Wednesday, 22 October 2014

नव्या सरकारकडून माझ्या अपेक्षा

श्री नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचे (भाजपा) सरकार सत्तासीन झालेले आहे. भाजपाने लोकसभेची निवडणूक जरी काही मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन लढविली असली, तरी एकट्या भाजपालाही निर्भेळ बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे हे सरकार जे मनात आणील, ते पूर्ण करण्याचे बळ त्याच्याजवळ आहे. मित्रपक्षांच्या मर्जीवर ते अवलंबून नाही. श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार (1998 ते 2004) आणि श्री मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यात हा लक्षणीय फरक आहे.
प्रत्येकच पक्षाच्या निवडणूक काळातील घोषणापत्रात, जनतेला सुखविणारी म्हणा अथवा भुलविणारी म्हणा, अनेक आश्‍वासने दिलेली असतात. पण ती पूर्ण होतातच असे नाही. भाजपाच्या निवडणूक घोषणापत्रातही अशी आश्‍वासने असतीलच. संपूर्ण घोषणापत्र माझ्यासमोर नाही; आणि ते असण्याची आवश्यकताही नाही. मी येथे फक्त त्या अपेक्षा व्यक्त करणार आहे, ज्या पाच वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. त्यांचे विषय असे-
1) काश्मीर
भारताच्या अन्य घटक राज्यांपेक्षा काश्मीरला वेगळेपण देणारे 370 वे कलम आपल्या घटनेत आहे. त्याचा तो वेगळेपणा काही अंशी दूर करणारे अनेक कायदे भारतीय संसदेने पारित केलेले आहेत. अर्थात त्यांना जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेचीही संमती मिळालेली आहे. 1953 मध्ये शेख अब्दुल्ला यांना अटक केल्यानंतर 1954 पासून 370 व्या कलमाचे हे क्षरण सुरू झाले. पण ही प्रक्रिया 1986 साली संपली. गेल्या 28 वर्षात या प्रक्रियेत प्रगती झाली नाही. ती होणे आवश्यक आहे. त्यातल्या काही बाबी अशा-
(अ) काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन - 1990 मध्ये काश्मीर खोर्‍यातील मुसलमानांनी काश्मिरी पंडितांना जगणे मुश्किल केले. आपल्याच स्वत:च्या देशात त्यांना निर्वासित व्हावे लागले. काश्मीर खोर्‍यातील सर्व मुसलमानांवर हा घोर कलंक आहे. 50 लाख मुसलमानांच्या वस्तीत पाच लाख हिंदू का राहू शकले नाहीत, हा प्रश्‍न तेथील मुसलमानांनी स्वत:लाच विचारला पाहिजे. त्या लज्जास्पद घटनेला पाव शतक पूर्ण होत आलेले आहे. मी संघाचा प्रवक्ता म्हणून दिल्लीला असताना (2000-2003) काश्मीर पंडितांकडून एक सूचना मला मिळाली होती. त्यांचे पाच लाख वस्तीचे एक वेगळे शहर वसवून तेथे त्यांचे पुनर्वसन करावे आणि ते शहर चंडीगड किंवा पुड्डुचेरी प्रमाणे केंद्रशासित असावे असे म्हटल्याचे आठवते. सध्या प्रकाशित झालेल्या बातम्यांवरून असे दिसते की, त्यांची इच्छा पुनर्वसित तीन नगरे व्हावीत, अशी आहे. या बाबतीत त्यांच्या प्रातिनिधिक संस्थेशी विचारविनिमय करूनच निर्णय घ्यावा.
या स्वतंत्र नगरांना अलगाववादी मुसलमानांच्या हुरियत कॉन्फरन्स या संघटनेचे पाकिस्तानवादी नेते गिलानी यांचा विरोध आहे. त्यांच्या वक्तव्यावरून पंडितांच्या पुनर्वसनाला त्यांचा विरोध नाही, असे दिसते. पण ते पुनर्वसन, पंडितांच्या जुन्या निवासस्थानी व्हावे असे त्यांना वाटते. वस्तुत: या बाबतीत बोलण्याचा गिलानींना अधिकार नाही. त्यांच्या सारख्याच लोकांच्या दुष्टाव्यामुळेच पंडितांवर निर्वासित होण्याची पाळी आली आहे. पंडितांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करणे म्हणजे त्यांच्यावर अत्याचाराचे सावट कायम ठेवणे होय.
आ) जम्मू-काश्मीर राज्याच्या जम्मू प्रदेशात अडीच-तीन लाख असे नागरिक आहेत की, ज्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदान करता येते, पण राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करता येत नाही. म्हणजे ते भारताचे नागरिक आहेत, पण जम्मू-काश्मीरचे नाहीत. त्यांचा एकच दोष आहे की ते सारे हिंदू आहेत. ही लाजिरवाणी परिस्थिती नव्या सरकारने संपविली पाहिजे.
(इ) सर्व राज्यांच्या विधानसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. फक्त जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मुदत सहा वर्षे आहे. हा हास्यास्पद वेगळेपणा संपविला गेला पाहिजे.
(ई) जम्मू-काश्मीर राज्याचा वेगळा ध्वज असता कामा नये. भारतीय संघाचे ते इतर राज्यांप्रमाणे एक घटक राज्य आहे. मग हा भेदभाव का?
संपूर्ण 370 वे कलम समाप्त करणे सर्वच दृष्टींनी योग्य आहे. पण निदान वरील चार सुधारणा तरी कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे.

2) समान नागरी कायदा
आपल्या घटनेच्या 44 व्या कलमात सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करण्याचा प्रयत्न करावा, असा निर्देश आहे. पण गेल्या 66 वर्षांमध्ये तो अंमलात आणला गेला नाही. हिंदू कोड बिल- कायद्याच्या रूपात आहे. तो कायदा जैन, बौद्ध आणि शीख यांनाही लागू आहे. मुसलमान व ख्रिश्‍चन यांना लागू नाही. हा भेदभाव संपला पाहिजे. त्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून सर्वांसाठी विवाह व घटस्फोट या बाबतीत समान कायदा असावा. माझ्याकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीने केलेले या कायद्याचे प्रारूप तयार आहे. अन्य बाबतीत म्हणजे वारसाहक्क आदी बाबतीत, संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करून नंतर निर्णय घ्यावा. पण विवाह व घटस्फोट या बाबतीत ताबडतोब विचार करण्याची गरज आहे. तीन वेळा तलाकम्हणून घटस्फोट देणे किंवा एकापेक्षा अधिक विवाह करणे या मुस्लिम प्रथा बंद झाल्या पाहिजेत. ख्रिश्‍चनांमध्येही घटस्फोटाच्या बाबतीत स्त्री व पुरुष यांच्याकरिता वेगवेगळ्या अटी आहेत. त्या थांबल्या पाहिजेत. असा कायदा तयार झाला तर असंख्य शिक्षित मुस्लिम व ख्रिस्ती महिला या सरकारला मनापासून धन्यवाद देतील. ज्या मुसलमानांना हा कायदा मंजूर नाही, त्यांना एक मर्यादित पर्याय (limited option) द्यायला माझी हरकत नाही. ज्यांना हा कायदा मान्य नाही, त्यांना लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुकीत मताधिकार राहणार नाही. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मताचा अधिकार राहील. बघूया किती जणांना आपला मजहब अधिक प्रिय आहे की देशाचे परिपूर्ण नागरिकत्व.

3) आतंकवाद
दोन प्रकारच्या आतंकवादांनी आपला देश ग्रस्त आहे. (अ) जिहादी आतंकवाद आणि (आ) नक्षली आतंकवाद. राज्यनिहाय त्यांची तीव्रता कमी-जास्त आहे. माझ्या मते, हा प्रश्‍न केवळ त्या राज्यांच्या कक्षेत न ठेवता केंद्र सरकारने या बाबतीत एक केंद्रीय संरचना आखण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे छत्तीसगडात हिंसाचार करून ओरिसात पळून जाणे अशक्य होईल. अर्थात या संरचनेचा सर्व तपशील लेखात मांडणे शक्य नाही.

4) काळा पैसा
परदेशात साठविलेले काळे धन परत आणण्याचे कार्य या सरकारने सुरू केले आहेच. त्याला यश येईल, अशी मला खात्री वाटते. पण काळे धन केवळ स्विट्झरलंडमध्येच साठविलेले असेल, असे नाही. ते सिंगापूरला किंवा मॉरिशसमध्येही असू शकते. तसेच ते स्वदेशातही असू शकते. या नव्या सरकारच्या अभिक्रमावरून, सरकार या बाबतीत गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. हा उपक्रम यशस्वी झाला, तर देशाची आर्थिक स्थिती खूपच सुधारली जाईल.

5) अनुशासित प्रशासन
प्रशासनातही सुधारणा होऊ लागल्या आहेत. आणिबाणीसारखे अघोरी पाऊल न उचलताही प्रशासन अनुशासनयुक्त राहू शकते, हे या नव्या सरकारने आपल्या प्रत्यक्ष कृतीने दाखवून दिले आहे. प्रधानमंत्र्यांपासून याला सुरवात झाली आहे. स्वत: प्रधानमंत्री आपल्या कचेरीत निश्‍चित वेळी पोचतात. कर्मचार्‍यांना अर्थातच समयपालन करावेच लागते. अन्य मंत्रीही तोच कित्ता गिरवीत आहेत. मंत्र्यांनी आपल्या साहाय्यक-चमूत आपल्या नातलगांना ठेवू नये, हे स्वत: प्रधानमंत्र्यांनीच सांगितले आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने आपल्या वडिलांनाच साहाय्यक-चमूत स्थान दिले होते. त्याला ते रद्द करावे लागले. प्रशासन अनुशासित असेल तर प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आपोआपच आळा बसेल. या सरकारच्या गेल्या दोन महिन्यांतील आचरणावरून असा विश्‍वास वाटतो की सरकारी प्रशासनातील भ्रष्टाचार खूपच कमी होईल. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. त्याचे हे निर्णय बघून भाजपाची राज्य सरकारेही त्याचे अनुसरण करतील, अशी आशा वाटते. सार्वजनिक जीवनातील आणि विशेषत: बाजारपेठांमधील भ्रष्टाचार लगेच थांबेल, असे माझे भाबडे इच्छाचिंतन नाही. परंतु, एक निरामय वातावरण निर्माण व्हावयाला प्रारंभ होईल, असा विश्‍वास मला वाटतो. 

6) शेजारी राष्ट्रांशी संबंध
नव्या सरकारने, शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध असावेत, या आपल्या भूमिकेचा परिचय प्रधानमंत्र्यांच्या शपथग्रहणप्रसंगी सार्क देशांच्या श्रेष्ठ नेत्यांना आमंत्रित करून दिला आहे. अर्थात ही एक औपचारिकताच होती. पण तिनेही एक चांगला संकेत दिला आहे. या सरकारने, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका या देशांशी आपले अत्यंत घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. स्वत: प्रधानमंत्री भूतानला जाऊन आले आहेत आणि नेपाळला जाण्याचाही त्यांचा कार्यक्रम ठरलेला आहे. तसेच परराष्ट्र मंत्री बांगलादेशाला जाऊन आल्या आहेत. ज्याप्रमाणे फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली इत्यादी युरोपीय देशांनी व्यापक हिताचा विचार करून एक युरोपियन युनियनबनविली आहे, त्याप्रमाणे, या देशांशी भारताच्या पुढाकाराने एक युनियन होऊ शकते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, युरोपातील ती सर्व राष्ट्रे स्वतंत्र व स्वायत्त आहेत, तरी सर्वांनी मिळून यूरोहे एक समान चलन स्वीकारले आहे. भारतही या शेजारी देशांशी असेच मधुर संबंध प्रस्थापित करू शकतो. या मधुर संबंधांच्या सीमा वृद्धिंगतही केल्या जाऊ शकतात आणि त्यात म्यानमार, कंबोडिया आणि व्हिएतनाम यांचाही अंतर्भाव केला जाऊ शकतो. अडचण पाकिस्तान व चीन यांची राहील. पाकिस्तानची निर्मिती आणि अस्तित्व यांचा आधारच मुळी भारतद्वेष खरे म्हणजे हिंदू-द्वेष आहे. नवाज शरीफ मोदींच्या शपथग्रहण समारंभाला आले, एवढ्याने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण पाकिस्तानात खरी सत्ता सैन्याच्या हातात असते आणि पाकिस्तानी सैन्याचा दृष्टिकोन आणि वर्तन मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होण्यासाठी अनुकूल नाही. चीनला भारताबद्दल मत्सर आहे. या देशांशी वागण्याची नीती नित्य सावधगिरीची असली पाहिजे. हे सरकार या बाबतीत जागरूकतेने व्यवहार करील, असा मला भरवसा वाटतो.

-मा. गो. वैद्य
दि. 28-07-2014



Thursday, 7 August 2014

जातिगत आरक्षण म्हणजे समाजाचे विघटन


जातिगत आरक्षणाच्या मागण्या आणि त्यासाठीच्या आंदोलनांनी आता असे विकृत स्वरूप धारण केले आहे की, कुणाही राष्ट्रहितैषी व्यक्तीला असे वाटावे की, हिंदू समाजाचा म्हणजेच आपल्या राष्ट्रीयत्वाचा कणा असलेल्या लोकांच्या ऐक्याला सुरुंग लावून ते ऐक्य कधी घडून येऊच नये, अशीच या मंडळींची इच्छा असावी. वस्तुत: आता मागासलेपणा ठरविण्यासाठी जातीचा आधार निरर्थक झाला आहे. एक काळ असा, अवश्य होता की, ज्या वेळी काही जातींना समाजाने अस्पृश्य मानले होते. त्याला चुकीच्या समजुतीने का होईना धर्माची मान्यता आहे, अशी सामान्य समजूत आणि व्यवहारही होता. तसेच आपल्या समाजाचे काही लोक जंगलात, पहाडांच्या दर्‍या खोर्‍यात वास्तव्याला होते. त्यामुळे शिक्षण व त्याबरोबर येणारी सामाजिक प्रतिष्ठा यापासून ते वंचित होते. जाती हा समाजव्यवस्थेचाही भाग होता. लोक सामान्यत: आपल्या जातीप्रमाणे व्यवसाय करीत होते आणि त्यानुसार श्रेष्ठ-कनिष्ठ भावही स्थिरपद झाल होता.

जाती कालबाह्य
परंतु आता ती व्यवस्था राहिलेली नाही. फारसे कुणीही त्याच्या जातीने ठरविलेला व्यवसाय करीत नाही. कुणी करीत असेल, तर  ती त्या व्यक्तीची निवड असते. सामाजिक नियम नाही. याचा अर्थ असा की, जाती आता व्यवस्थेचा भाग नाही. काही जातींमध्ये जातीचा अहंकार मात्र उरला आहे. तो अहंकारही एक-दोन पिढ्यांमध्ये समाप्त होईल.

आरक्षणाचा इतिहास
आपली राज्यघटना 1949 साली पारित झाली; आणि 26 जानेवारी 1950 पासून अंमलात आली. म्हणजे आज त्या गोष्टीला 64 वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यावेळी जातीच्या आधारावर मागासलेपण ठरले होते. विशेषत: त्यावेळच्या महार, चांभार, मांग आदी अस्पृश्य जाती आणि दर्‍याखोर्‍यात राहणार्‍या गोंड, भिल्ल, अशा जाती किंवा पारधी वगैरे सारख्या भटक्या जाती, या खरोखरीच मागासलेल्या जाती होत्या. त्यांना अन्य जातींच्या बरोबर आणणे आवश्यक होते. त्यासाठी, त्यांना आरक्षण आवश्यक होते. ते जसे शिक्षण आणि सेवा (नोकरी) या क्षेत्रात आवश्यक होते, तसेच ते राजकारणातही आवश्यक होते. ते आपल्या संविधानाने दिले. पण मूळ संविधानात, ज्याचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वत: तथाकथित अस्पृश्य जातीतले असूनही, त्यांनी हे आरक्षण फक्त दहा वर्षांसाठी आवश्यक केले होते. आता ते वेळोवेळी केलेल्या संशोधनांमुळे  70 वर्षे म्हणजे 2020 पर्यंत झालेले आहे.

मंडल आयोग
पूर्वास्पृश्य म्हणजे अनुसूचित जाती (शेड्युल्ड कास्ट) आणि जंगल पहाडात राहणारे वनवासी ज्यांना इंग्रजांनी आदिवासी म्हणून संबोधिले, त्या अनुसूचित जमाती (शेड्युल्ड ट्राईब्स) यांना राजकारणाबरोबरच शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळाले आहे. हे बघून ज्या जाती अस्पृश्य नव्हत्या किंवा पहाडात राहणार्‍याही नव्हत्या, म्हणजे सामान्य जनजीवनाच्या धारेत होत्या, त्यांच्यातील काही आर्थिक दृष्ट्या नक्कीच मागासलेल्या असल्यामुळे त्या जातींचा शोध घेऊन त्या संबंधी शिफारसी करण्याकरिता श्री मंडल (बहुधा त्यांचे नाव बिंदेश्‍वरी प्रसाद असावे) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. तो मंडल आयोगया नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याने सर्वेक्षण करून अशा मागासलेल्या जातींची एक भली मोठी यादी तयार करून, या जातींनाही आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीतच या मंडल आयोगाच्या शिफारसी सरकारला प्राप्त झाल्या होत्या. पण त्यांनी देशहिताचा विचार करून तो अहवाल कपाटात बंद ठेवला. 1989 मध्ये विश्‍वनाथ प्रतापसिंगांचे सरकार जेव्हा सत्तासीन झाले, तेव्हा देवीलाल हे जाट जातीचे गृहस्थ उपप्रधानमंत्री होते. त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल प्रकाशित केला आणि अन्य मागास जातींनाही (ओबीसी) आरक्षणाच्या कक्षेत आणले. देशाचे सद्भाग्य हे की, एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसींना राजकीय आरक्षण, म्हणजे संसद व राज्य विधानसभा यांमध्ये आरक्षण दिले नाही. या प्रकारामुळे शिक्षणात सवलती आणि नोकरीत सहज प्रवेश यासाठी आम्ही ओबीसीआहोत, अशा मागण्या विविध जातिसमूहांकडून होऊ लागल्या.

हास्यास्पद उदाहरण
याचे सर्वात ताजे हास्यास्पद उदाहरण म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रात मराठा जातीचे लोकही आरक्षणाची मागणी करू लागले; आणि विधानसभेच्या निवडणुकीचा काळ जवळ येत आहे हे बघून आणि आपली मतपेढी सुरक्षित राहावी म्हणून त्यांना महाराष्ट्र सरकारने 16 टक्के आरक्षणही देऊन टाकले. आता विचार करण्याचा पहिला प्रश्‍न असा की, कोणत्या अर्थाने मराठा जात मागासलेली मानायची? पूर्वीच्या अस्पृश्यांसारखे किंवा वनवासी लोकांसारखे जन्मजात मागासलेपणाने मराठा जातीचे लोक काही ग्रस्त नाहीत. महाराष्ट्रात त्यांची संख्याही मोठी आहे. ती 30 ते 35 टक्के आहे, असे म्हणतात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये मराठा समाजातील पुढार्‍यांचेच बाहुल्य राहिलेले आहे. अनेक महत्त्वाच्या सरकारी हुद्यांवरही तेच विराजमान होते आणि आजही आहेत. आमच्या विदर्भाच्या नागपूर विभागात, जेथे इंग्रजांच्या काळात मालगुजारी पद्धती होती, तेथे 90 टक्क्यांहून अधिक मालगुजार कुणबी, जे स्वत:ला मराठेच समजतात, समाजाचे होते. तेव्हा जन्माने येणार्‍या जातीच्या आधारावर मराठ्यांना मागासले समजले म्हणजे मागासलेया शब्दाला अर्थहीन करणे आहे. याचा अर्थ मराठा समाजात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्ग नाही, असा नाही. सत्तेची सर्व साधने व सत्तेच्या सर्व नाड्या हातात असूनही मराठा समाजातील पुढार्‍यांनी आपल्या समाजातील लोकांना दुबळे ठेवले असेल, तर त्याला सत्ताधार्‍यांमधील कुटुंबशाही किंवा राजकीय व आर्थिक स्वार्थ कारणीभूत आहे.

आराध्यदैवतांवर सूड?
पण हा झाला इतिहास. मराठ्यांमधील ही आर्थिक दुर्बलता समाप्त झालीच पाहिजे. पण केवळ मराठ्यांमधील नाही. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेतील. पण त्यासाठी मागासलेपणासाठी जन्मजात जातीचा आधार सोडला पाहिजे. जातिव्यवस्था आता कालबाह्य झालेली आहे. ज्या काळात या व्यवस्थेचे चटके लोकांना बसत होते, त्या काळात आपल्या महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतिराव फुले, विठ्ठल रामजी शिंदे, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रभृती थोर समाजसुधारक पुढे आले. त्यांनी जातिव्यवस्थेवर कठोर प्रहार केले. ती संपूर्णपणे नाहीशी झाली पाहिजे, हे कंठरवाने सांगितले. आज आपले सत्ताधारी, अभिमानाने, फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा सांगतात आणि तेच क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी ती जातिव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, याला काय म्हणावे? आपल्याच आराध्यदैवतांवर असा सूड उगवावा?

आर्थिक निकष
तेव्हा एका नव्या दृष्टीची गरज आहे. ती म्हणजे मागासलेपणाचा निकष आर्थिक ठरविण्याची. या आर्थिक आधारावरच शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण असावे. आर्थिक मागासलेपणाचेही दोन वर्ग करता येऊ शकतात. (1) ज्यांचे वार्षिक़ उत्पन्न सवा लाखाच्या आत आहे म्हणजे मासिक उत्पन्न सुमारे 10 हजार रुपये आणि (2) ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सवा लाखाच्या वर पण 2 लाखाच्या आत आहे, म्हणजे मासिक वेतन साधारणत: 16-17 हजार रुपये. सवा लाख किंवा दोन लाख हे आकडे सांकेतिक आहेत. त्यात बदल होऊ शकतो. पहिल्या गटातील लोकांना 30 टक्के आरक्षण असावे, तर दुसर्‍या गटातील लोकांना 20 टक्के. यामुळे आरक्षणाची निरंतरता समाप्त होईल. उत्तम आर्थिक स्थिती असलेले तसेच नव्या नीतीने संपन्नता प्राप्त केलेले आरक्षणाच्या परिघाच्या बाहेर जातील.

हिंमत दाखवा
सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाने ही हिंमत दाखवावी. तीच त्यांना भविष्यात आधिक राजकीय बळ देणारी ठरू शकते. भारतीय जनता पार्टीनेही याच आर्थिक निकषाचा पाठपुरावा केला पाहिजे. 2014 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीतील यशापेक्षाही देशहित, समाजहित आणि राष्ट्रहित मोठे असते, हे त्यांना अन्य कुणी सांगण्याची गरज नाही. त्यांच्यातले अनेक पुढारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वत:ला स्वयंसेवक समजतात. संघाने, कसलाही गाजावाजा न करता जात कशी निरर्थक ठरविली, हे त्यांना चांगले माहीत असले पाहिजे. या पद्धतीनेच समाज अधिक समरस आणि एकात्म होईल. मग अनुसूचित जमातींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी धनगर समाजाला आंदोलन करावे लागणार नाही आणि त्यांना एसटीचा दर्जा लाभू नये म्हणून अगोदर तो दर्जा लाभलेल्यांना त्यांच्या विरोधात सडकेवर उतरण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे समाजाचे विघटन टळेल आणि तो संघटित होईल. समाजाची संघटित अवस्था हीच राष्ट्राची खरी मूलभूत शक्ती असते. आज एससी व एसटी यांना राजकीय आरक्षण आहे. तेही संपविले गेले पाहिजे. पण तो एक वेगळा विषय आहे आणि त्याचा ऊहापोह मी नंतर करीन.

-मा. गो. वैद्य
नागपूर

दि. 07-08-2014

Sunday, 6 July 2014

शंकराचार्य, साईबाबा आणि हिंदूधर्म


शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराजांनी साईबाबांसंबंधी मतप्रदर्शन करून विनाकारण एका वादाला जन्म दिला. तथापि याचे आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण स्वरूपानंद महाराज वाणी-संयम पाळून बोलतात अशी त्यांची कीर्ती नाही. काही लोकांना साईबाबा केवळ संत न वाटता भगवंत वाटले, तर त्यात हिंदूधर्माचे काय बिघडले? जोपर्यंत साईभक्त इतरांना त्यांना (साईबाबांना) भगवान मानून त्यांची पूजा करण्यासाठी जबरदस्ती करीत नाहीत, किंवा बळाचा वापर करीत नाहीत, तोपर्यंत इतरांनी त्यांच्या भावनेचा विरोध करण्याचे कारण नाही.

हिंदू धर्माचा विकास
हिंदू धर्माच्या आजवरच्या विकासाचा वेध घेतला, तर आपणांस असे दिसून येईल की काळाच्या ओघात अनेक देवता आपल्यामध्ये आलेल्या आहेत. त्यांची मंदिरे आणि उपासनाकेंद्रेही बनली आहेत. अट एकच आहे की, दुसर्‍याचे मंदिर पाडून  तेथे आपल्या देवतेचे मंदिर उभे करता येणार नाही. पश्‍चिमेकडून आलेल्या इस्लामी आक्रमकांनी हा संयम पाळला नाही, म्हणून अजूनही अनेक इस्लामचे भक्त आपल्या भारतीय राष्ट्रीय मूल्यव्यवस्थेपासून दूर राहिले आहेत. पोर्तुगीजादि युरोपियन आक्रमकांनीही असाच अत्याचार व अनाचार केला. हिंदूंचे एक मूलभूत सत्य आहे. ‘‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति’’ या वाक्यात त्या सत्याचे मर्म सामावलेले आहे. सत्य एक आहे, म्हणजे परमात्मा एक आहे, पण लोक वेगवेगळ्या नावांनी त्याचे वर्णन करू शकतात. त्यामुळे अनेक देवतांचा अंतर्भाव आपल्या हिंदू धर्मात झाला आहे. हा अनेकेश्‍वरवाद नव्हे. हा एकेश्‍वरवादच आहे. फक्त रूप व नाव वेगळे आहे. एका सत्याची प्रत्येकाला त्याच्या  रूचीप्रमाणे अनेक रूपे करता येऊ शकतात. रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव या शिवमहिम्न: स्तोत्रातील पंक्तीत हा भाव व्यक्त झालेला आहे.

इतिहासाचा वेध
आपल्या धर्माचा इतिहास बघण्यासारखा आहे. आपल्या अत्यंत प्राचीन वेदग्रंथांमध्ये इंद्र, वरुण आणि अग्नी या तीन प्रमुख देवतांना वाहिलेली सूक्ते आहेत. आहे काय आपल्या देशात इंद्राचे एखादे मंदिर? मला तरी माझ्या भारतभ्रमणात दिसले नाही. वरुणाचे आहे म्हणतात. एका सिंधी गृहस्थाने मला एक मंदिर दाखवले होते व हे वरुणाचे आहे असे आवर्जून सांगितले होते. अग्निशाळा मात्र आहेत. ज्यांची मंदिरे आज बहुसंख्येने उभी आहेत, त्या देवतांची नावे देखील वेदग्रंथांमध्ये नाहीत. शिव रुद्ररूपात आहे. विष्णू आदित्यरूपात आहे. पण चतुर्भुजधारी विष्णू नाही. राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, हनुमान यांची नावे असणेच शक्य नाही. राम, कृष्ण हे ऐतिहासिक पुरुष आहेत. प्रभू रामानेच, रामायणात आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् म्हणजे मी दशरथाचा मुलगा राम, एक मनुष्य आहे, अशी आपली ओळख करून दिली आहे. हिंदू धर्माचेच हे वैशिष्ट्य आहे की त्याने स्त्रीरूपालाही देवतेचे स्थान दिले आहे. राम म्हटले की सीता आलीच. कृष्ण म्हटले की राधा आलीच. व्याकरण सांगते की द्वन्द्व समासात दोन्ही पदे समकक्ष असतात. पण आमच्या व्याकरणाचा नियम आहे की, त्या समासातही पहिले नाव स्त्रीरूपाचे असले पाहिजे. सीताराम, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण, गौरीशंकर अशी नावे आहेत. कालौघात वेगळ्या रूपांनी आणि नावांनीही काही दैवते आली आहेत. विठोबा, खंडोबा, जगन्नाथ असे त्यांचे नवे अवतार आहेत. अलीकडच्या काळात संतोषी माताआली आहे. साईमंदिरेउभी झाली आहेत. आमच्या गावच्या मंदिरात पंचायतन मूर्तींची स्थापना तर आहेच, बाहेर हनुमंतही आहे. पण संत केजाजी महाराजांच्याही पादुका आणि आता पुतळाही आला आहे. ज्याला जे पूजनीय वाटेल, त्याला त्याची पूजा करण्याची मोकळीक आहे. कारण हिंदू धर्म हा काही पंथ नाही. तो मानव धर्म आहे.

गौतम बुद्धालाही आम्ही अवतार मानले आहे. आर्यसमाजी मूर्तिपूजेच्या विरुद्ध आहेत. राम व कृष्ण यांना ते ईश्‍वराचे अवतार मानीत नाहीत. महापुरुष मानतात. ते अग्नीचे उपासक आहेत. त्यांना तसे मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि तरी ते हिंदूच आहेत.

हिंदू धर्माची गतिशीलता
डॉ. राधाकृष्णन यांनी हिंदू धर्माच्या या वैशिष्ट्याचे आपल्या Hindu View of Life या पुस्तकात सुरेख वर्णन केले आहे.
Hinduism is a movement, not a position; a process, not a result; a growing tradition, not a fixed revelation. Its past history encourages us to believe that it will be found equal to any emergency that the future may throw up, whether in the field of thought or of history.
Leaders of Hindu thought and practice are convinced that the times require, not a surrender of the basic principles of Hinduism, but a restatement of them with special reference to the needs of a more complex and mobile social order. Such an attempt will only be the repetition of a process which has occurred a number of times in the history of Hinduism.

(भावार्थ- हिंदू धर्म गतिशील आहे, स्थिर अवस्था नाही; एक प्रक्रिया आहे, परिणाम नाही; वर्धिष्णू परंपरा आहे, अपरिवर्तनीय साक्षात्कार नाही. भविष्यात वैचारिक अथवा इतिहासाच्या संदर्भात उद्भवणार्‍या प्रसंगी तो नित्य समतोल राहील, असा त्याचा पूर्वेतिहास आम्हाला खात्री देतो.
काळानुरूप हिंदू धर्माच्या मूळ तत्त्वांना तिलांजली न देता अधिकाधिक व्यामिश्र आणि बदलत्या सामाजिक रचनेच्या संदर्भात त्या तत्त्वांचे पुन:प्रतिपादन करायचे असते, याची हिंदू विचार व आचारधर्माच्या महापुरुषांना चांगलीच जाण आहे. अशा प्रकारचा प्रयत्न म्हणजे हिंदू धर्माच्या इतिहासात अनेकवेळा घडलेली केवळ एक नवी प्रक्रिया असेल.)

मा. गो. वैद्य
6 जुलै 2014

Monday, 19 May 2014

भाजपाचा अभूतपूर्व विजय आणि काँग्रेसचे भवितव्य


16व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकींचे निकाल लागले. भाजपाचा अभूतपूर्व विजय झाला. अटलबिहारींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या 1998 1999च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला 182 जागा मिळाल्या होत्या. स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी आणखी 90 जागांची गरज होती आणि ती त्याच्या मित्रपक्षांनी पूर्ण केली होती. या मित्रपक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि जम्मू-काश्मीरातील नॅशनल कॉन्फरन्स अशा टोकाच्या पक्षांचा समावेश होता. 1998 साली भाजपा जेव्हा निवडणुकीला सामोरी गेली, तेव्हा तिचे स्वत:चे असे वेगळे घोषणापत्र होते. मात्र सरकार बनविताना, इतर काही पक्षांना बरोबर घेण्यासाठी समान किमान कार्यक्रमतयार करावा लागला होता. एका सहयोगी पक्षाच्या असहकारामुळे, ते सरकार तेरा महिन्यांतच कोसळले आणि 1999 साली पुन: निवडणूक घ्यावी लागली. या 1999च्या निवडणुकीच्या वेळेला, पूर्वीच्या वर्षी जो समान किमान कार्यक्रमअंगीकारला होता, तेच भाजपाचे घोषणापत्र बनले आणि सर्व पक्षांनी मिळून निवडणूक लढविली. पण भाजपाच्या खासदारांची संख्या 182चा आकडा ओलांडू शकली नाही. मित्रपक्षांच्या सहकार्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील ते सरकार पाच वर्षांचा आपला पूर्ण काळ टिकले.

विक्रमी विजय
या वेळी भाजपाने स्वबळावर 284 जागा जिंकल्या आहेत. पूर्ण बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या जागांपेक्षा बारा जागा अधिक. हा अभूतपूर्व विजय आहे. याचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे आहे की, भाजपाचे स्वतंत्र असे घोषणापत्र होते. 1999च्या घोषणापत्रात वगळलेले, अयोध्येतील राममंदिर, 370वे कलम, समान नागरी कायदा हे विषय, या वेळेच्या घोषणापत्रात समाविष्ट होते. आणि या मुद्यांसहित निवडणुकीत उतरलेल्या भाजपाबरोबर शिवसेना व अकाली दल यांच्या समवेत, पासवानांची लोक जनशक्ती पार्टी, चंद्राबाबू नायडूंची तेलगू देसम् पार्टी आणि दक्षिण भारतातील अन्य काही पक्षही होते. विकास आणि पारदर्शी प्रशासन हेही मुद्दे होतेच. पण त्यासंबंधी कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. वर उल्लेखिलेल्या मुद्यांच्या संदर्भात सर्वांचे एकमत नसेलही, तथापि, ज्याअर्थी या मुद्यांसहित निवडणुकीच्या संग्रामात उतरलेल्या भाजपाबरोबर अन्य पक्षांनीही युती केली, त्याअर्थी, त्या मुद्यांच्या संदर्भात कायदा व घटना यांच्या मर्यादा न ओलांडता भाजपाने काही पाऊले उचलली, तर या मित्रपक्षांचा त्यांना विरोध असण्याचे कारण नाही. भाजपाप्रणीत या आघाडीला म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला- रालोआला- 334 जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजे 61 टक्क्यांहून अधिक जागा रालोआला प्राप्त आहेत. हाही, राजीव गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्षाला 1984 मध्ये मिळालेल्या जागांचा अपवाद वगळला, तर  गेल्या 25 वर्षांतला एक विक्रमच आहे.

मोदींचे श्रेय
भाजपाला मिळालेल्या या देदीप्यमान यशाचे श्रेय कुणा एका व्यक्तीला द्यावयाचे झाले तर ते श्री. नरेंद्रभाई मोदी यांनाच द्यावे लागेल. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आणि जनतेशी व त्यातही तरुण पिढीशी त्यांनी साधलेला संवाद  आणि त्यांच्याशी त्यांची जुळलेली मानसिक व वैचारिक तार, यामुळे हे अत्यंत प्रशंसनीय यश भाजपाला मिळू शकले. याचा अर्थ पक्षसंघटनेला कमी लेखावे असे नाही. पण ही संघटना तर 2004 आणि 2009 मध्येही होतीच की! पण त्यावेळी पक्षाला पराभव पत्करावा लागला होता. श्री. मोदींच्या नेतृत्वाने पक्षात एक नवा प्राण आणि नवा जोश संचरला, हे सर्वमान्य आहे.

संघ स्वयंसेवकांचे योगदान
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही योगदान मान्य करावेच लागेल. संघ राजकारणापासून अलिप्त असतो. त्याची बांधीलकी संपूर्ण समाजजीवनाशी आहे. राजकारण हाही संपूर्ण समाजजीवनाचा एक घटक आहे. महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र एकमात्र घटक नव्हे. त्यामुळे संघाचे याही क्षेत्राकडे लक्ष असते. धर्म, शिक्षण, उद्योग, कृषी इत्यादी क्षेत्रांप्रमाणे याही क्षेत्रात संघाचे कार्यकर्ते आहेत. यावेळी, लोकसभेची निवडणूक जाहीर होण्याच्या कितीतरी पूर्वी, गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात सरसंघचालक श्री. मोहनजी भागवत यांनी विजयादशमी महोत्सवात केलेल्या उद्बोधनात, सर्वांनी मतदान करावे व शतप्रतिशत मतदान व्हावे असा विचार मांडला होता. त्या विचारानुरूप संघाचे स्वयंसेवक घरोघरी गेले आणि मतदानाचा आग्रह करते झाले. कुणाला मतदान करावयाचे हे त्यांना सांगावेच लागले नाही. नागरिकांच्या विवेकावर संघाचा विश्‍वास आहे. संघाच्या या प्रयत्नांमुळे मतदानाच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ झाली. संपूर्ण देशात कधी नव्हे ते 66 टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी आपला मतदानाचा अधिकार बजावला आहे. भाजपाविरोधी पक्षांच्या आणि विशेषत: काँग्रेसच्या संघविरोधी प्रचाराने, स्वयंसेवकांच्या प्रयत्नांना एक हिरीरही प्राप्त करून दिली. काँग्रेसचा तर प्रचार असा होता की जणू काही त्यांची लढाई भाजपाशी नसून संघाशीच आहे! संघाचा धाक दाखवून मुसलमानांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी ही चाल होती. भाजपाच्या नेत्रदीपक विजयात भाजपाविरोधी पक्षांच्या संघविरोधाचाही वाटा आहे.

जातीय राजकारणाचा पराभव
या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य हे की मतदार जात, पंथ, भाषा इत्यादी भेदांच्या वर उठले. हिंदू समाज हा इथला बहुसंख्य समाज आहे. राष्ट्रम्हणजे लोक असतात- People are the Nation हा जगन्मान्य सिद्धांत असल्यामुळे आणि समाजाची जीवनमूल्ये हीच त्या समाजाच्या एकत्वाची व पर्यायाने राष्ट्रीयत्वाची कसोटी असल्यामुळे आम्ही हिंदूहे राष्ट्र आहे, असे मानतो. हा हिंदू समाज अनेक जातींमध्ये आणि पोटजातींमध्ये विभागलेला आहे. हे विभक्तीकरण कमी करून सर्वांना जोडण्याऐवजी, अनेक संकुचित विचाराच्या स्वार्थी राजकारणी लोकांनी जातीच्या आधारावर आपले सत्ताप्राप्तीचे बेत आखलेले आहेत. त्यांच्या राजकीय पक्षाचे नाव वरून गोंडस दिसत असले, तरी त्यांची कृती जातींच्या- ज्या आता कालबाह्य झालेल्या आहेत- अभिमानाला उठाव देणारी राहिली आहे. या जातिविशिष्ट पक्षांना या निवडणुकीत मतदारांनी जन्मभर लक्षात राहील, अशी चपराक लगावली आहे. दलितांचे राजकारण करणार्‍या मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला एकही जागा यावेळी मिळाली नाही. 2009च्या निवडणुकीत त्या पक्षाने केवळ उत्तर प्रदेशात 20 जागी विजय मिळवला होता. यावेळी उ. प्र.त अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित असलेल्या 17 ही जागांवर भाजपाने विजय मिळविला आहे. समाजवादी पक्षाला 2009 मध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. शिवाय दोन वर्षांपूर्वीच झालेल्या उ. प्र. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याला पूर्ण बहुमत मिळाले होते व त्या पक्षाचे सरकारही तेथे आहे. यावेळी मात्र त्याला केवळ पाच जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यातही या पाचही जागा, समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा श्री. मुलायमसिंह आणि त्यांचे जवळचे नातलगच जिंकू शकले. दलित अधिक मुस्लिम, यादव अधिक मुस्लिम ही सर्व समीकरणे उ. प्र.च्या मतदारांनी फोल ठरविली आणि कधी नव्हे इतक्या 80 पैकी 71 जागी भाजपाला विजयी केले. उ. प्र.तील प्रचंड विजयाचे श्रेय, तेथे ठाण मांडून बसलेले श्री. अमित शहा यांनाच जाते. जातीचे आणि मुसलमानांना वेगळे ठेवण्याचे राजकारण करणार्‍यांना, या निवडणुकीपासून योग्य तो बोध घेणे आवश्यक केले आहे.

काँग्रेसची धूळधाण
काँग्रेस पक्षाची पार धूळधाण, या निवडणुकीत झाली आहे. पाचच वर्षांपूर्वी, स्वबळावर 206 जागा मिळविणार्‍या या पक्षाला, या निवडणुकीत जागांचे अर्धशतकही गाठता आले नाही. केवळ 46 जागा त्यांच्या पदरात पडल्या. गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, जम्मू-काश्मीर, ओरिसा आणि तामीळनाडू या राज्यांमध्ये काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. यापैकी काही राज्यांमध्ये तर काँग्रेस पक्षाची सरकारे होती. खरेच, एवढी लाजीरवाणी दुर्गती यापूर्वी कधीही या पक्षाची झाली नव्हती.

चिंतेची बाब
माझ्या मते ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. केवळ या पक्षाकरता नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीनेही. देशात अनेक पक्ष आहेत. त्यातले काही केवळ विशिष्ट राज्यांपुरते मर्यादित आहेत. जसे तृणमूल काँग्रेस केवळ पश्‍चिम बंगालपुरती, अद्रमुक आणि द्रमुक केवळ तामीळनाडूपुरते. समाजवादी पक्ष केवळ उत्तर प्रदेशपुरता, जनता दल (सेक्युलर) केवळ कर्नाटकपुरता, शिवसेना केवळ महाराष्ट्रापुरती. या पक्षांना ना अखिल भारतीय दृष्टी आहे, ना पोच, ना कसलेही स्थान. एकटदुकट कार्यकर्ते असतीलही पण अखिल भारतीय धोरणे नाहीत. कुणाच पक्षाजवळ परराष्ट्रीय धोरण नाही. तृणमूल काँग्रेसकडे असेल, तर ते बांगलादेशापुरते आणि अद्रमुक किंवा द्रमुकचे केवळ श्रीलंकेपुरते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणीत डाव्या आघाडीला तीन राज्यांमध्ये स्थान आहे, आणि या आघाडीला एक विशिष्ट असे आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरणही आहे. पण त्याला अखिल भारतीय विस्तार नाही आणि कालबाह्य झालेल्या साम्यवादी विचाराच्या प्रसारासाठी वावही उरलेला नाही. कमी जास्त कां होईना, पण अस्तित्व व विस्तार असलेले दोनच पक्ष आहेत. (1) भाजपा आणि (2) काँग्रेस. लोकशाही व्यवस्थेच्या निरामय वाटचालीसाठी असे दोन पक्ष अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते. इंग्लंडमध्ये दोन प्रमुख पक्ष आहेत. अमेरिकेत (युएसए) दोन प्रमुख पक्ष आहेत. अन्य पक्षही तेथे असतील. पण त्या दोन पक्षांमध्येच सत्तापालट होत आलेला आहे. भारतातही, अशा दोन पक्षांची गरज आहे. म्हणून काँग्रेसने स्वत:ला सावरले पाहिजे.

काँग्रेस शक्तिशाली बनण्यासाठी
काँग्रेसने पुन: शक्तिशाली बनावे असे वाटत असतानाच, माझ्या ध्यानात येते की, काँग्रेसचे वर्तमान नेतृत्व जे सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांच्या पुरते मर्यादित आहे (प्रियांका गांधी वड्रा यांचाही यात समावेश करा), ते काँग्रेसला उभारी देऊ शकत नाही. नव्या पीढीला घराणेशाही मान्य नाही. शिवाय, व्यक्तिपरत्वे विचार केला, तरी सोनिया गांधींजवळ असे कोणते कर्तृत्व आहे की, त्या पक्षाला पुन: शक्ती प्रदान करू शकतील? श्रीमती इंदिरा गांधी यांची स्नुषा, इंदिराजींचे सुपुत्र राजीव गांधी यांची पत्नी याव्यतिरिक्त त्यांच्या ठिकाणी कोणती अर्हता आहे? गेली कित्येक वर्षे त्या संसदेच्या सभासद आहेत. एखाद्या तरी भाषणात त्यांनी आपली प्रतिभा उमटविली आहे काय? जे सोनियांच्या बाबतीत तेच राहुल गांधींच्याही बाबतीत. संसदीय कामकाजात, त्यांनी आपला ठसा उमटविल्याचे एकही उदाहरण नाही. म्हणून मी विचारपूर्वक म्हणतो की, काँग्रेस पक्षाला या गांधी घराण्याच्या पलीकडे जाऊन विचार करावयास हवा. दिग्विजयसिंह किंवा गहलोद किंवा अ‍ॅण्टनी यांच्या सारख्या, साठीच्या घरातील लोकांना बाजूला सारून, आमूलाग्र विचार करावा लागेल. ज्योतिरादित्य शिंदे, अजय माकन, मिलिंद देवरा, दीपेंद्र हुडा, मुकुल वासनिक, राजेंद्र मुळक, सचिन पायलट, मीनाक्षी नटराजन यांच्या सारख्या पन्नाशीच्या आतील पुढार्‍यांनी एकत्र येऊन विचार केला पाहिजे. या गटात राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वड्राही येऊ शकतात. या तरुण मंडळींनी मुळापासून संघटना बांधण्याचा विचार केला पाहिजे. सेक्युलरम्हणजे हिंदूविरोध किंवा मुस्लिम तुष्टीकरण हा भ्रामक विचार बाजूला सारून आपले मूलभूत सिद्धांत निश्‍चित केले पाहिजेत. दृष्टी सकारात्मक असली पाहिजे. वृत्ती जातपातीच्या वर उठणारी, पंथ-संप्रदायात भेद न करणारी असली पाहिजे. या सर्वांनी किंवा यातील काहींनी तरी प्रथम एकत्र येऊन काँग्रेसमध्ये पुनश्‍च प्राण फुंकण्यासाठी विचारविनिमय केला पाहिजे. सोनिया गांधी प्रभृती ज्येष्ठांचा सन्मान ठेवायला हरकत नाही. त्यांचे ऋणही मान्य करावे. पण पक्षाचे नेतृत्व त्या जुन्या पुढार्‍यांकडे जाऊ न देता, नव्या नेतृत्वाचा आणि नव्या कार्यक्रमांचा विचार केला पाहिजे. माझ्या मते काँग्रेसमध्ये नव चैतन्य संचरण्यासाठी यापरता दुसरा मार्ग नाही.

-मा. गो.वैद्य
नागपूर

18-05-2014