Friday, 6 February 2015

‘सोशॅलिस्ट’, ‘सेक्युलर’ भंपक गदारोळ

केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने गणराज्य दिनाच्या प्रसंगी एक जाहिरात प्रकाशित केली होती. ती आपल्या घटनेच्या प्रस्तावनेची (Preamble) होती. त्या जाहिरातीत, 26 जानेवारी 1950 रोजी जी आपली घटना तयार होऊन कार्यान्वित झाली होती, तिच्यातील प्रस्तावना अंतर्भूत होती. सर्वांना हे माहीत आहे की, त्या वेळी त्या घटनेच्या प्रस्तावनेत सोशॅलिस्टआणि सेक्युलरहे शब्द नव्हते. हे दोन शब्द 1976 मध्ये, जेव्हा श्रीमती इंदिरा गांधींनी आणिबाणी लावून संपूर्ण देशाला एक विशाल तुरुंग बनवून सोडले होते, आणि जेव्हा विरोधी पक्षातील सर्व प्रमुख नेत्यांना, त्यांच्यावर कोणताही आरोप न लावता तुरुंगात डांबून ठेवले होते, त्या असाधारण परिस्थितीत आपल्या घटनेत घुसविण्यात आले होते. भाजपाच्या विद्यमान सरकारने प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीत, मूळ स्वरूपातील प्रस्तावना प्रकाशित केली असेल, तर हा मोठा गुन्हा झाला, असे समजण्याचे कारण नाही. परंतु, हा झाला समंजस विवेकी विचार. पण तो आपल्या देशातील भंपक व दांभिक सेक्युलॅरिस्टांना मानवला नाही आणि त्यांनी त्या जाहिराती विरुद्ध एक निष्कारण गदारोळ माजविला.
डॉ. आंबेडकरांची भूमिका
या ठिकाणी हे जाणून घेतले पाहिजे की घटना तयार होत होती, तेव्हा प्रो. के. टी. शहा या घटना समितीच्या सदस्याने घटनेच्या प्रास्ताविकात, ‘सेक्युलर, फेडरल, सोशॅलिस्टहे तीन शब्द अंतर्भूत करावेत, अशी उपसूचना मांडली होती. त्या उपसूचनेवर चर्चा होऊन घटना समितीने ती नामंजूर केली. आपल्या घटनेचे निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या बाबतीत घटना समितीत जे भाषण केले, ते येथे लक्षात घेतले पाहिजे. विशेषत: सोशॅलिस्टशब्दाच्या संदर्भात त्यांचे विचार मननीय आहेत. ज्या काळात सोशॅलिस्टशब्द फॅशनेबल बनला होता, त्या काळातील डॉ. बाबासाहेबांचे हे वक्तव्य आहे. सोशॅलिझम्म्हणजेच समाजवाद या शब्दाचा मूलार्थ आपणही लक्षात घेतला पाहिजे. सोशॅलिझम्म्हणजे उत्पादनाच्या आणि वितरणाच्या सर्व साधनांवर समाजाची मालकी; आणि समाज एकापरी अतिव्याप्त असल्यामुळे, समाजाची मालकी, म्हणजे सरकारची मालकी. ही एक आर्थिक व्यवस्था आहे. जी रशियाने स्वीकारली होती. आणि जी रशियाने किंबहुना सर्वच जगाने आता अव्हेरिली आहे. त्यावेळी डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते-
"It is perfectly possible today, for the majority people to hold that the socialist organisation of society is better than the capitalist organisation of society. But it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organisation which might be better than the socialist organisation of today or of tomorrow. I do not see therefore why the Constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves. This is one reason why the amendment should be opposed."
 Then Ambedkar remarked, "The second reason is that the amendment is purely superfluous."
ज्या काळात सोशॅलिझमचा उदो उदो होत होता त्या काळात डॉ. बाबासाहेबांनी हे उद्गार काढले होते, हे लक्षणीय आहे.
कालविसंगत संज्ञा
परंतु, आज काय स्थिती आहे? वर म्हटले आहे की, सोशॅलिझम् आणि सोशॅलिस्ट यांची जन्मभूमी असलेल्या रशियानेच त्यांना सोडचिठ्ठी दिली आहे. त्यावेळी रशियाचे नाव होते युनियन ऑफ सोव्हिएट सोशॅलिस्ट रिपब्लिक्स’. रशियाने ते नावच सोडून दिले. आपल्या देशातही, आपले पहिले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू यांनाही सोशॅलिस्टशब्दाचे फार आकर्षण होते. सोशॅलिस्टिक पॅटर्न ऑफ सोसायटीम्हणजे समाजाची समाजवादी रचना हे त्यांचे त्या काळी ब्रीद वाक्य होते. या सोशॅलिस्टिक पॅटर्नच्या मागे धावून आपण आपली आर्थिक दुर्दशा करून घेतली. अखेरीस 1991 साली सत्तेवर आलेले प्रधानमंत्री पी. व्ही. नरसिंहराव आणि त्यांचे तेव्हाचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या सोशॅलिस्ट नमुन्याला तिलांजली दिली. आता कोणीही सोशॅलिस्टआणि सोशॅलिझम्चे नाव घेत नाही. उ. प्र.त समाजवादीहे बिरुद धारण करणारा एक राजकीय पक्ष आहे व त्याचे तेथे सरकार आहे. पण ते नाममात्र सोशॅलिस्टआहे. त्या सरकारची आर्थिक धोरणे सोशॅलिझम्च्या मूळ धारणेशी सुसंगत नाहीत. तात्पर्य असे की, आपल्या घटनेच्या प्रस्तावनेतील सोशॅलिस्टशब्द निरर्थक बनला आहे. आपली सर्व आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रम त्या शब्दाशी विसंगत आहेत. जर हे मान्य केले की, संसदेला संविधानाच्या प्रस्तावनेतही बदल करण्याचा अधिकार आहे, तर संसदेने ताबडतोब घटनादुरुस्ती करून तो शब्द तेथून हटविला पाहिजे आणि घटनेची प्रस्तावना व राज्याचे वर्तन यातील विसंगती दूर केली पाहिजे.
प्रस्तावनेत बदल?
संसदेला प्रस्तावनेत बदल करण्याचा अधिक़ार मान्य केला तर’- असे वाक्य वर मी लिहिले आहे, त्याचे कारण असे की, काही विचारवंतांचे असे मत आहे की, संसदेला असा अधिकार नाही. त्यांच्या मते, प्रस्तावना, हा घटनेचा भागच नाही. ती आपल्या घटनेची आधारशिला आहे. प्रस्तावना म्हणजे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे मौलिक तत्त्वज्ञान आहे. त्याच्या प्रकाशात घटनेचे कार्यान्वयन व्हावयाला हवे. आपल्या घटनेच्या 368 व्या कलमाने घटनेत बदल करण्याचा जो अधिकार  संसदेला दिला आहे, तो घटनेच्या प्रावधानांच्या संदर्भातच आहे. घटनेच्या आधारभूत तत्त्वांना संसद बदलवू शकत नाही. प्रस्तावनेत लोकतंत्रात्मक गणराज्य (Democratic Republic) अशी राज्यव्यवस्था सांगितलेली आहे. या व्यवस्थेत संशोधन करून ती बदलविण्याचा अधिकार संसदेला नाही. त्यासाठी नवीन घटना समिती बनवावी लागेल. श्रीमती इंदिरा गांधींनी आणिबाणीच्या कालखंडातील विशेष परिस्थितीचा लाभ उठवून हा बदल केला आहे. तो आपण आता मानण्याचे प्रयोजन नाही. सोशॅलिस्ट हा शब्द आता कालबाह्य झाला आहे. निरर्थक बनला आहे.
सेक्युलर
दुसरा शब्द आहे सेक्युलर’. हा शब्द असण्याने काही बिघडत नाही. तो असला काय आणि नसला काय, त्याने काही फरक पडत नाही. वर सांगितलेच आहे की, आणिबाणीच्या काळात म्हणजे 1976 साली हा शब्द घटनेत घुसविण्यात आला. म्हणजे 1950 साली घटनेत तो नव्हता. तर मधली सव्वीस वर्षे आपले राज्य सेक्युलरनव्हते काय? ते थिओक्रॅटिक म्हणजे सांप्रदायिक राज्य होते काय? पाकिस्तान किंवा अन्य मुस्लिम देशासारखे ते मजहबी राज्य होते काय? राज्याने कुणा एका संप्रदायाचा पुरस्कार केला होता काय? हिंदूंची बहुसंख्या असलेल्या देशात कधीच राज्य मजहबी किंवा सांप्रदायिक नव्हते. राज्याचा संबंध ऐहिक जगाशी असल्यामुळे हिंदूंच्या दृष्टीने ते नेहमीच सेक्युलरराहिलेले आहे. आपल्या घटनेची 14, 15, 16 आणि 19 ही कलमे पहा. ती नि:संदिग्धपणे सांगतात की, संप्रदाय, रिलिजन, मजहब, भाषा, वंश अशा कोणत्याही आधारावर राज्य आपल्या नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाही. सर्वांकरिता समान कायदा राहील. सेक्युलरशब्दाचा अंतर्भाव करून, फार तर असे म्हणता येईल की आपल्या राज्यव्यवस्थेचे जे मौलिक रूप आहे, ते शब्दबद्ध करण्यात आले आहे, तेव्हा त्या शब्दाला विरोध करण्याचे कारण नाही.
सेक्युलिरिस्टांसाठी
परंतु सेक्युलरशब्दाचा आग्रह धरणार्‍यांनी, आपल्या घटनेतील एक कलम म्हणजे 30 वे कलम, जे आपल्या घटनेच्या सेक्युलर रूपाला बाधा आणते, ते हटविण्यासाठी लगेच पावले उचलली पाहिजेत. हे 30 वे कलम, अल्पसंख्यक सप्रदायांना आपल्या पसंतीच्या शिक्षणसंस्था काढण्याचा व त्यांचे संचालन करण्याचा अधिकार देते. या कलमाचे औचित्य कोणते? आपल्या घटनेत असे कोणते कलम आहे की, जे अल्पसंख्यकांना शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याला विरोध करते? तसे नसतानाही ज्या अर्थी हे विशेष कलम त्यात आहे, त्याचा अर्थ असा होतो की, शिक्षणव्यवस्थेसंबंधी राज्याचे जे नियम आहेत, ते या संस्थांना लागू नाहीत. त्यांना सरकारी अनुदान मिळते, पण सरकारचे नियम, विशेषत: मागासांसाठी आरक्षण, वेतनमान इत्यादी त्यांना लागू नाही. हे 30 वे कलम विशेष संप्रदायांसाठी आहे, याचा अर्थच हा होतो की, आपले सेक्युलर राज्य पंथापंथांमध्ये भेदभाव करते. म्हणजेच ते राज्याच्या सेक्युलर चरित्राला बाधा आणते.
समान नागरी कायदा
आणखी एक मुद्दा आहे. तो आहे घटनेच्या 44 व्या कलमाचा. हे कलम सांगते की सरकारने आपल्या देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा. हे 44 वे कलम मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणात समाविष्ट असल्यामुळे, याबाबतीत न्यायालयात दाद मागता येत नाही. पण न्यायालयात धाव घेण्याची गरजच का पडावी? देशातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत, तर सर्वांसाठी समान कायदेही असले पाहिजेत. सर्वांसाठी फौजदारी कायदा समान आहे, तर नागरी कायदा का समान असू नये? संप्रदायांच्या आधारावर असा भेदभाव करणे सेक्युलरशब्दाच्या अर्थाच्या विरोधात नाही काय? स्वत:ला सेक्युलरम्हणून गौरविणार्‍या सर्व सेक्युलॅरिस्टांनी या बाबतीत लगेच पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा लोक असेच समजतील की, या मंडळीचे सेक्युलरप्रेम हे केवळ दिखाऊ आहे, कपटी आहे अणि हिंदुद्वेषाने प्रेरित आहे. आणि यासाठी लोकांना दोष देता येणार नाही.
मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि.
05-02-2015


Saturday, 13 December 2014

‘घरवापसी’चा विनाकारण गदारोळ

उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरात 57 मुसलमान कुटुंबांनी आपल्या मूळ हिंदू धर्मात पुन्हा प्रवेश केला. या घटनेवर संसदेत तसेच प्रसिद्धी माध्यमांत उगाचच वाद उभा करण्यात आला आहे. अनेकांनी या प्रक्रियेला धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन आणि इंग्रजीत कन्व्हर्शनम्हटले. परंतु हे धर्मपरिवर्तन नाही. ही घटना म्हणजे आपल्याच घरी म्हणजेच आपल्या समाजात पुनरागमन आहे. ही घरवापसीआहे. उलट त्यांचे धर्मपरिवर्तन याआधीच झाले होते.
इस्लामचा प्रसार भारतात म्हणा की सार्‍या दुनियेत म्हणा, कुठल्या प्रकाराने झाला हे सर्वविदित आहे. इस्लामचा अर्थ शांतीआहे, असे सांगण्यात येते. परंतु कुठेही इस्लामचा प्रसार शांतीच्या मार्गाने झालेला नाही. बहुतेक ठिकाणी तर तो तलवारीच्या धाकावर झालेला आहे.
आपण कधी विचार केला का, कीपारशी समाजाला आपली जन्मभूमी सोडून का पळावे लागले? काश्मीरच्या खोर्‍यातील 50 लाख मुसलमानांमध्ये 4 लाख हिंदू पंडित का नाही राहू शकले? या सार्‍यांनी जर इस्लाम धर्म स्वीकारला असता तर ते वाचले असते. हा इतिहास आहे. जसा प्राचीन तसा अर्वाचीन देखील.
सांगण्याचे तात्पर्य हे आहे की, आगर्‍यात ज्या मुस्लिम कुटुंबांनी घरवापसी केली, त्यांचे धर्मपरिवर्तन आधीच झाले होते. कुठल्या प्रकारे झाले होते याची आता चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. ही मंडळी आधी हिंदूच होती. भारतात आज मुसलमानांची लोकसंख्या 15 कोटी आहे. त्यातील 1 टक्का देखील बाहेरून म्हणजे अरबस्थानातून किंवा तुर्कस्थानातून किंवा इराण मधून आले नसतील. येथील जे हिंदू होते त्यातीलच 15 कोटी मुसलमान झालेत. त्यापैकी काही पुन्हा आपल्या मूळ धर्मात म्हणजे हिंदू धर्मात परत येत असतील तर याचा सर्वांना आणि कमीतकमी हिंदूंना तरी आनंदच व्हायला हवा; त्यावर टीका करणे, त्याची निंदा करणे अर्थहीन आहे.
हिंदूंनी कधीही बळजबरीने धर्मपरिवर्तन केलेले नाही. हिंदूंचा हा रिवाज असता तर इराणमधून पळून आलेले पारशी हिंदुस्थानात आपला धर्म आणि उपासना टिकवू शकले नसते. एक हजाराहून अधिक वर्षे झालीत परंतु पारशी आपल्या धर्म आणि उपासनेसह आजही विद्यमान आहेत. दीड हजाराहून अधिक वर्षे आपल्या मातृभूमीतून परागंदा झालेल्या ज्यू लोकांना ख्रिश्‍चन देशांत अनेक अपमान व यातना सहन कराव्या लागल्या. परंतु ते भारतात मात्र सर्व दृष्टीने सुरक्षित राहिले. याचे कारण भारतात हिंदू बहुसंख्येत होते आणि आहेत, हे आहे.
हिंदूंची एक मौलिक मान्यता आहे की, परमात्मा एक असला तरी त्याची अनेक नावे असू शकतात. त्याच्या उपासनेचे अनेक मार्ग किंवा प्रकार असू शकतात. विविधतेचा सन्मान (Appreciation of plurality) करणे ही हिंदू संस्कृतीची अविभाज्य धारणा आहे. आणि म्हणून बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून आपली संख्या वाढविण्यात हिंदूंना कधीही रुची नव्हती, ना आज आहे.
होय, एक परिवर्तन मात्र अवश्य झाले आहे. आधी काही रूढींमुळे हिंदू समाजातून बाहेर जाण्याचाच फक्त मार्ग खुला होता. ज्याने हिंदू धर्माचा त्याग केला तो नंतर त्याची इच्छा असली तरीही हिंदू धर्मात परतू शकत नसे. आता हिंदू समाजाने आपले दरवाजे उघडले आहेत. जो गेला तो परत येऊ शकतो. पूर्वी आर्य समाजाने हे कार्य केले आहे. आज ज्यांना सनातनी म्हणण्यात येते, त्यांनी देखील स्वत:त बदल केला आहे आणि जे दूर गेलेत त्यांना परत येण्याची सोय उपलब्ध केली आहे.
गोष्ट 1964 किंवा 65 सालची असावी. सर्व शंकराचार्य, धर्माचार्य, महंत, पीठाधीश आणि साधु-संत कर्नाटकातील उडुपी येथे एकत्र आले होते आणि त्यांनी जाहीर केले की जे बाहेर गेले आहेत ते परत येऊ शकतात. त्यांची घोषणा होती-
हिन्दव: सोदरा: सर्वे
न हिन्दु: पतितो भवेत्|
भारत हिंदुबहुल देश आहे म्हणून येथील राज्य पंथनिरपेक्ष (Secular) आहे. पाकिस्तान, बांगला देश, इराण, इराक, सौदी अरब, लीबिया येथील राज्य सेक्युलर कां नाही, याचा मुक्त मनाने विचार केला पाहिजे. म्हणून हिंदू समाजातून कुठल्याही कारणामुळे का होईना जे बाहेर गेलेत, ते जर आपल्या समाजात परतू इच्छितात तर त्यांचे स्वागतच केले पाहिजे. घरवापसीचे स्वागत केले पाहिजे, निंदा तर अजीबात करण्यात येऊ नये.

-मा. गो. वैद्य

11 डिसेंबर 2014

Wednesday, 22 October 2014

नव्या सरकारकडून माझ्या अपेक्षा

श्री नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचे (भाजपा) सरकार सत्तासीन झालेले आहे. भाजपाने लोकसभेची निवडणूक जरी काही मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन लढविली असली, तरी एकट्या भाजपालाही निर्भेळ बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे हे सरकार जे मनात आणील, ते पूर्ण करण्याचे बळ त्याच्याजवळ आहे. मित्रपक्षांच्या मर्जीवर ते अवलंबून नाही. श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार (1998 ते 2004) आणि श्री मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यात हा लक्षणीय फरक आहे.
प्रत्येकच पक्षाच्या निवडणूक काळातील घोषणापत्रात, जनतेला सुखविणारी म्हणा अथवा भुलविणारी म्हणा, अनेक आश्‍वासने दिलेली असतात. पण ती पूर्ण होतातच असे नाही. भाजपाच्या निवडणूक घोषणापत्रातही अशी आश्‍वासने असतीलच. संपूर्ण घोषणापत्र माझ्यासमोर नाही; आणि ते असण्याची आवश्यकताही नाही. मी येथे फक्त त्या अपेक्षा व्यक्त करणार आहे, ज्या पाच वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. त्यांचे विषय असे-
1) काश्मीर
भारताच्या अन्य घटक राज्यांपेक्षा काश्मीरला वेगळेपण देणारे 370 वे कलम आपल्या घटनेत आहे. त्याचा तो वेगळेपणा काही अंशी दूर करणारे अनेक कायदे भारतीय संसदेने पारित केलेले आहेत. अर्थात त्यांना जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेचीही संमती मिळालेली आहे. 1953 मध्ये शेख अब्दुल्ला यांना अटक केल्यानंतर 1954 पासून 370 व्या कलमाचे हे क्षरण सुरू झाले. पण ही प्रक्रिया 1986 साली संपली. गेल्या 28 वर्षात या प्रक्रियेत प्रगती झाली नाही. ती होणे आवश्यक आहे. त्यातल्या काही बाबी अशा-
(अ) काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन - 1990 मध्ये काश्मीर खोर्‍यातील मुसलमानांनी काश्मिरी पंडितांना जगणे मुश्किल केले. आपल्याच स्वत:च्या देशात त्यांना निर्वासित व्हावे लागले. काश्मीर खोर्‍यातील सर्व मुसलमानांवर हा घोर कलंक आहे. 50 लाख मुसलमानांच्या वस्तीत पाच लाख हिंदू का राहू शकले नाहीत, हा प्रश्‍न तेथील मुसलमानांनी स्वत:लाच विचारला पाहिजे. त्या लज्जास्पद घटनेला पाव शतक पूर्ण होत आलेले आहे. मी संघाचा प्रवक्ता म्हणून दिल्लीला असताना (2000-2003) काश्मीर पंडितांकडून एक सूचना मला मिळाली होती. त्यांचे पाच लाख वस्तीचे एक वेगळे शहर वसवून तेथे त्यांचे पुनर्वसन करावे आणि ते शहर चंडीगड किंवा पुड्डुचेरी प्रमाणे केंद्रशासित असावे असे म्हटल्याचे आठवते. सध्या प्रकाशित झालेल्या बातम्यांवरून असे दिसते की, त्यांची इच्छा पुनर्वसित तीन नगरे व्हावीत, अशी आहे. या बाबतीत त्यांच्या प्रातिनिधिक संस्थेशी विचारविनिमय करूनच निर्णय घ्यावा.
या स्वतंत्र नगरांना अलगाववादी मुसलमानांच्या हुरियत कॉन्फरन्स या संघटनेचे पाकिस्तानवादी नेते गिलानी यांचा विरोध आहे. त्यांच्या वक्तव्यावरून पंडितांच्या पुनर्वसनाला त्यांचा विरोध नाही, असे दिसते. पण ते पुनर्वसन, पंडितांच्या जुन्या निवासस्थानी व्हावे असे त्यांना वाटते. वस्तुत: या बाबतीत बोलण्याचा गिलानींना अधिकार नाही. त्यांच्या सारख्याच लोकांच्या दुष्टाव्यामुळेच पंडितांवर निर्वासित होण्याची पाळी आली आहे. पंडितांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करणे म्हणजे त्यांच्यावर अत्याचाराचे सावट कायम ठेवणे होय.
आ) जम्मू-काश्मीर राज्याच्या जम्मू प्रदेशात अडीच-तीन लाख असे नागरिक आहेत की, ज्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदान करता येते, पण राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करता येत नाही. म्हणजे ते भारताचे नागरिक आहेत, पण जम्मू-काश्मीरचे नाहीत. त्यांचा एकच दोष आहे की ते सारे हिंदू आहेत. ही लाजिरवाणी परिस्थिती नव्या सरकारने संपविली पाहिजे.
(इ) सर्व राज्यांच्या विधानसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. फक्त जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मुदत सहा वर्षे आहे. हा हास्यास्पद वेगळेपणा संपविला गेला पाहिजे.
(ई) जम्मू-काश्मीर राज्याचा वेगळा ध्वज असता कामा नये. भारतीय संघाचे ते इतर राज्यांप्रमाणे एक घटक राज्य आहे. मग हा भेदभाव का?
संपूर्ण 370 वे कलम समाप्त करणे सर्वच दृष्टींनी योग्य आहे. पण निदान वरील चार सुधारणा तरी कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे.

2) समान नागरी कायदा
आपल्या घटनेच्या 44 व्या कलमात सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करण्याचा प्रयत्न करावा, असा निर्देश आहे. पण गेल्या 66 वर्षांमध्ये तो अंमलात आणला गेला नाही. हिंदू कोड बिल- कायद्याच्या रूपात आहे. तो कायदा जैन, बौद्ध आणि शीख यांनाही लागू आहे. मुसलमान व ख्रिश्‍चन यांना लागू नाही. हा भेदभाव संपला पाहिजे. त्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून सर्वांसाठी विवाह व घटस्फोट या बाबतीत समान कायदा असावा. माझ्याकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीने केलेले या कायद्याचे प्रारूप तयार आहे. अन्य बाबतीत म्हणजे वारसाहक्क आदी बाबतीत, संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करून नंतर निर्णय घ्यावा. पण विवाह व घटस्फोट या बाबतीत ताबडतोब विचार करण्याची गरज आहे. तीन वेळा तलाकम्हणून घटस्फोट देणे किंवा एकापेक्षा अधिक विवाह करणे या मुस्लिम प्रथा बंद झाल्या पाहिजेत. ख्रिश्‍चनांमध्येही घटस्फोटाच्या बाबतीत स्त्री व पुरुष यांच्याकरिता वेगवेगळ्या अटी आहेत. त्या थांबल्या पाहिजेत. असा कायदा तयार झाला तर असंख्य शिक्षित मुस्लिम व ख्रिस्ती महिला या सरकारला मनापासून धन्यवाद देतील. ज्या मुसलमानांना हा कायदा मंजूर नाही, त्यांना एक मर्यादित पर्याय (limited option) द्यायला माझी हरकत नाही. ज्यांना हा कायदा मान्य नाही, त्यांना लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुकीत मताधिकार राहणार नाही. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मताचा अधिकार राहील. बघूया किती जणांना आपला मजहब अधिक प्रिय आहे की देशाचे परिपूर्ण नागरिकत्व.

3) आतंकवाद
दोन प्रकारच्या आतंकवादांनी आपला देश ग्रस्त आहे. (अ) जिहादी आतंकवाद आणि (आ) नक्षली आतंकवाद. राज्यनिहाय त्यांची तीव्रता कमी-जास्त आहे. माझ्या मते, हा प्रश्‍न केवळ त्या राज्यांच्या कक्षेत न ठेवता केंद्र सरकारने या बाबतीत एक केंद्रीय संरचना आखण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे छत्तीसगडात हिंसाचार करून ओरिसात पळून जाणे अशक्य होईल. अर्थात या संरचनेचा सर्व तपशील लेखात मांडणे शक्य नाही.

4) काळा पैसा
परदेशात साठविलेले काळे धन परत आणण्याचे कार्य या सरकारने सुरू केले आहेच. त्याला यश येईल, अशी मला खात्री वाटते. पण काळे धन केवळ स्विट्झरलंडमध्येच साठविलेले असेल, असे नाही. ते सिंगापूरला किंवा मॉरिशसमध्येही असू शकते. तसेच ते स्वदेशातही असू शकते. या नव्या सरकारच्या अभिक्रमावरून, सरकार या बाबतीत गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. हा उपक्रम यशस्वी झाला, तर देशाची आर्थिक स्थिती खूपच सुधारली जाईल.

5) अनुशासित प्रशासन
प्रशासनातही सुधारणा होऊ लागल्या आहेत. आणिबाणीसारखे अघोरी पाऊल न उचलताही प्रशासन अनुशासनयुक्त राहू शकते, हे या नव्या सरकारने आपल्या प्रत्यक्ष कृतीने दाखवून दिले आहे. प्रधानमंत्र्यांपासून याला सुरवात झाली आहे. स्वत: प्रधानमंत्री आपल्या कचेरीत निश्‍चित वेळी पोचतात. कर्मचार्‍यांना अर्थातच समयपालन करावेच लागते. अन्य मंत्रीही तोच कित्ता गिरवीत आहेत. मंत्र्यांनी आपल्या साहाय्यक-चमूत आपल्या नातलगांना ठेवू नये, हे स्वत: प्रधानमंत्र्यांनीच सांगितले आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने आपल्या वडिलांनाच साहाय्यक-चमूत स्थान दिले होते. त्याला ते रद्द करावे लागले. प्रशासन अनुशासित असेल तर प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आपोआपच आळा बसेल. या सरकारच्या गेल्या दोन महिन्यांतील आचरणावरून असा विश्‍वास वाटतो की सरकारी प्रशासनातील भ्रष्टाचार खूपच कमी होईल. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. त्याचे हे निर्णय बघून भाजपाची राज्य सरकारेही त्याचे अनुसरण करतील, अशी आशा वाटते. सार्वजनिक जीवनातील आणि विशेषत: बाजारपेठांमधील भ्रष्टाचार लगेच थांबेल, असे माझे भाबडे इच्छाचिंतन नाही. परंतु, एक निरामय वातावरण निर्माण व्हावयाला प्रारंभ होईल, असा विश्‍वास मला वाटतो. 

6) शेजारी राष्ट्रांशी संबंध
नव्या सरकारने, शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध असावेत, या आपल्या भूमिकेचा परिचय प्रधानमंत्र्यांच्या शपथग्रहणप्रसंगी सार्क देशांच्या श्रेष्ठ नेत्यांना आमंत्रित करून दिला आहे. अर्थात ही एक औपचारिकताच होती. पण तिनेही एक चांगला संकेत दिला आहे. या सरकारने, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका या देशांशी आपले अत्यंत घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. स्वत: प्रधानमंत्री भूतानला जाऊन आले आहेत आणि नेपाळला जाण्याचाही त्यांचा कार्यक्रम ठरलेला आहे. तसेच परराष्ट्र मंत्री बांगलादेशाला जाऊन आल्या आहेत. ज्याप्रमाणे फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली इत्यादी युरोपीय देशांनी व्यापक हिताचा विचार करून एक युरोपियन युनियनबनविली आहे, त्याप्रमाणे, या देशांशी भारताच्या पुढाकाराने एक युनियन होऊ शकते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, युरोपातील ती सर्व राष्ट्रे स्वतंत्र व स्वायत्त आहेत, तरी सर्वांनी मिळून यूरोहे एक समान चलन स्वीकारले आहे. भारतही या शेजारी देशांशी असेच मधुर संबंध प्रस्थापित करू शकतो. या मधुर संबंधांच्या सीमा वृद्धिंगतही केल्या जाऊ शकतात आणि त्यात म्यानमार, कंबोडिया आणि व्हिएतनाम यांचाही अंतर्भाव केला जाऊ शकतो. अडचण पाकिस्तान व चीन यांची राहील. पाकिस्तानची निर्मिती आणि अस्तित्व यांचा आधारच मुळी भारतद्वेष खरे म्हणजे हिंदू-द्वेष आहे. नवाज शरीफ मोदींच्या शपथग्रहण समारंभाला आले, एवढ्याने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण पाकिस्तानात खरी सत्ता सैन्याच्या हातात असते आणि पाकिस्तानी सैन्याचा दृष्टिकोन आणि वर्तन मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होण्यासाठी अनुकूल नाही. चीनला भारताबद्दल मत्सर आहे. या देशांशी वागण्याची नीती नित्य सावधगिरीची असली पाहिजे. हे सरकार या बाबतीत जागरूकतेने व्यवहार करील, असा मला भरवसा वाटतो.

-मा. गो. वैद्य
दि. 28-07-2014



Thursday, 7 August 2014

जातिगत आरक्षण म्हणजे समाजाचे विघटन


जातिगत आरक्षणाच्या मागण्या आणि त्यासाठीच्या आंदोलनांनी आता असे विकृत स्वरूप धारण केले आहे की, कुणाही राष्ट्रहितैषी व्यक्तीला असे वाटावे की, हिंदू समाजाचा म्हणजेच आपल्या राष्ट्रीयत्वाचा कणा असलेल्या लोकांच्या ऐक्याला सुरुंग लावून ते ऐक्य कधी घडून येऊच नये, अशीच या मंडळींची इच्छा असावी. वस्तुत: आता मागासलेपणा ठरविण्यासाठी जातीचा आधार निरर्थक झाला आहे. एक काळ असा, अवश्य होता की, ज्या वेळी काही जातींना समाजाने अस्पृश्य मानले होते. त्याला चुकीच्या समजुतीने का होईना धर्माची मान्यता आहे, अशी सामान्य समजूत आणि व्यवहारही होता. तसेच आपल्या समाजाचे काही लोक जंगलात, पहाडांच्या दर्‍या खोर्‍यात वास्तव्याला होते. त्यामुळे शिक्षण व त्याबरोबर येणारी सामाजिक प्रतिष्ठा यापासून ते वंचित होते. जाती हा समाजव्यवस्थेचाही भाग होता. लोक सामान्यत: आपल्या जातीप्रमाणे व्यवसाय करीत होते आणि त्यानुसार श्रेष्ठ-कनिष्ठ भावही स्थिरपद झाल होता.

जाती कालबाह्य
परंतु आता ती व्यवस्था राहिलेली नाही. फारसे कुणीही त्याच्या जातीने ठरविलेला व्यवसाय करीत नाही. कुणी करीत असेल, तर  ती त्या व्यक्तीची निवड असते. सामाजिक नियम नाही. याचा अर्थ असा की, जाती आता व्यवस्थेचा भाग नाही. काही जातींमध्ये जातीचा अहंकार मात्र उरला आहे. तो अहंकारही एक-दोन पिढ्यांमध्ये समाप्त होईल.

आरक्षणाचा इतिहास
आपली राज्यघटना 1949 साली पारित झाली; आणि 26 जानेवारी 1950 पासून अंमलात आली. म्हणजे आज त्या गोष्टीला 64 वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यावेळी जातीच्या आधारावर मागासलेपण ठरले होते. विशेषत: त्यावेळच्या महार, चांभार, मांग आदी अस्पृश्य जाती आणि दर्‍याखोर्‍यात राहणार्‍या गोंड, भिल्ल, अशा जाती किंवा पारधी वगैरे सारख्या भटक्या जाती, या खरोखरीच मागासलेल्या जाती होत्या. त्यांना अन्य जातींच्या बरोबर आणणे आवश्यक होते. त्यासाठी, त्यांना आरक्षण आवश्यक होते. ते जसे शिक्षण आणि सेवा (नोकरी) या क्षेत्रात आवश्यक होते, तसेच ते राजकारणातही आवश्यक होते. ते आपल्या संविधानाने दिले. पण मूळ संविधानात, ज्याचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वत: तथाकथित अस्पृश्य जातीतले असूनही, त्यांनी हे आरक्षण फक्त दहा वर्षांसाठी आवश्यक केले होते. आता ते वेळोवेळी केलेल्या संशोधनांमुळे  70 वर्षे म्हणजे 2020 पर्यंत झालेले आहे.

मंडल आयोग
पूर्वास्पृश्य म्हणजे अनुसूचित जाती (शेड्युल्ड कास्ट) आणि जंगल पहाडात राहणारे वनवासी ज्यांना इंग्रजांनी आदिवासी म्हणून संबोधिले, त्या अनुसूचित जमाती (शेड्युल्ड ट्राईब्स) यांना राजकारणाबरोबरच शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळाले आहे. हे बघून ज्या जाती अस्पृश्य नव्हत्या किंवा पहाडात राहणार्‍याही नव्हत्या, म्हणजे सामान्य जनजीवनाच्या धारेत होत्या, त्यांच्यातील काही आर्थिक दृष्ट्या नक्कीच मागासलेल्या असल्यामुळे त्या जातींचा शोध घेऊन त्या संबंधी शिफारसी करण्याकरिता श्री मंडल (बहुधा त्यांचे नाव बिंदेश्‍वरी प्रसाद असावे) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. तो मंडल आयोगया नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याने सर्वेक्षण करून अशा मागासलेल्या जातींची एक भली मोठी यादी तयार करून, या जातींनाही आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीतच या मंडल आयोगाच्या शिफारसी सरकारला प्राप्त झाल्या होत्या. पण त्यांनी देशहिताचा विचार करून तो अहवाल कपाटात बंद ठेवला. 1989 मध्ये विश्‍वनाथ प्रतापसिंगांचे सरकार जेव्हा सत्तासीन झाले, तेव्हा देवीलाल हे जाट जातीचे गृहस्थ उपप्रधानमंत्री होते. त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल प्रकाशित केला आणि अन्य मागास जातींनाही (ओबीसी) आरक्षणाच्या कक्षेत आणले. देशाचे सद्भाग्य हे की, एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसींना राजकीय आरक्षण, म्हणजे संसद व राज्य विधानसभा यांमध्ये आरक्षण दिले नाही. या प्रकारामुळे शिक्षणात सवलती आणि नोकरीत सहज प्रवेश यासाठी आम्ही ओबीसीआहोत, अशा मागण्या विविध जातिसमूहांकडून होऊ लागल्या.

हास्यास्पद उदाहरण
याचे सर्वात ताजे हास्यास्पद उदाहरण म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रात मराठा जातीचे लोकही आरक्षणाची मागणी करू लागले; आणि विधानसभेच्या निवडणुकीचा काळ जवळ येत आहे हे बघून आणि आपली मतपेढी सुरक्षित राहावी म्हणून त्यांना महाराष्ट्र सरकारने 16 टक्के आरक्षणही देऊन टाकले. आता विचार करण्याचा पहिला प्रश्‍न असा की, कोणत्या अर्थाने मराठा जात मागासलेली मानायची? पूर्वीच्या अस्पृश्यांसारखे किंवा वनवासी लोकांसारखे जन्मजात मागासलेपणाने मराठा जातीचे लोक काही ग्रस्त नाहीत. महाराष्ट्रात त्यांची संख्याही मोठी आहे. ती 30 ते 35 टक्के आहे, असे म्हणतात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये मराठा समाजातील पुढार्‍यांचेच बाहुल्य राहिलेले आहे. अनेक महत्त्वाच्या सरकारी हुद्यांवरही तेच विराजमान होते आणि आजही आहेत. आमच्या विदर्भाच्या नागपूर विभागात, जेथे इंग्रजांच्या काळात मालगुजारी पद्धती होती, तेथे 90 टक्क्यांहून अधिक मालगुजार कुणबी, जे स्वत:ला मराठेच समजतात, समाजाचे होते. तेव्हा जन्माने येणार्‍या जातीच्या आधारावर मराठ्यांना मागासले समजले म्हणजे मागासलेया शब्दाला अर्थहीन करणे आहे. याचा अर्थ मराठा समाजात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्ग नाही, असा नाही. सत्तेची सर्व साधने व सत्तेच्या सर्व नाड्या हातात असूनही मराठा समाजातील पुढार्‍यांनी आपल्या समाजातील लोकांना दुबळे ठेवले असेल, तर त्याला सत्ताधार्‍यांमधील कुटुंबशाही किंवा राजकीय व आर्थिक स्वार्थ कारणीभूत आहे.

आराध्यदैवतांवर सूड?
पण हा झाला इतिहास. मराठ्यांमधील ही आर्थिक दुर्बलता समाप्त झालीच पाहिजे. पण केवळ मराठ्यांमधील नाही. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेतील. पण त्यासाठी मागासलेपणासाठी जन्मजात जातीचा आधार सोडला पाहिजे. जातिव्यवस्था आता कालबाह्य झालेली आहे. ज्या काळात या व्यवस्थेचे चटके लोकांना बसत होते, त्या काळात आपल्या महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतिराव फुले, विठ्ठल रामजी शिंदे, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रभृती थोर समाजसुधारक पुढे आले. त्यांनी जातिव्यवस्थेवर कठोर प्रहार केले. ती संपूर्णपणे नाहीशी झाली पाहिजे, हे कंठरवाने सांगितले. आज आपले सत्ताधारी, अभिमानाने, फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा सांगतात आणि तेच क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी ती जातिव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, याला काय म्हणावे? आपल्याच आराध्यदैवतांवर असा सूड उगवावा?

आर्थिक निकष
तेव्हा एका नव्या दृष्टीची गरज आहे. ती म्हणजे मागासलेपणाचा निकष आर्थिक ठरविण्याची. या आर्थिक आधारावरच शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण असावे. आर्थिक मागासलेपणाचेही दोन वर्ग करता येऊ शकतात. (1) ज्यांचे वार्षिक़ उत्पन्न सवा लाखाच्या आत आहे म्हणजे मासिक उत्पन्न सुमारे 10 हजार रुपये आणि (2) ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सवा लाखाच्या वर पण 2 लाखाच्या आत आहे, म्हणजे मासिक वेतन साधारणत: 16-17 हजार रुपये. सवा लाख किंवा दोन लाख हे आकडे सांकेतिक आहेत. त्यात बदल होऊ शकतो. पहिल्या गटातील लोकांना 30 टक्के आरक्षण असावे, तर दुसर्‍या गटातील लोकांना 20 टक्के. यामुळे आरक्षणाची निरंतरता समाप्त होईल. उत्तम आर्थिक स्थिती असलेले तसेच नव्या नीतीने संपन्नता प्राप्त केलेले आरक्षणाच्या परिघाच्या बाहेर जातील.

हिंमत दाखवा
सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाने ही हिंमत दाखवावी. तीच त्यांना भविष्यात आधिक राजकीय बळ देणारी ठरू शकते. भारतीय जनता पार्टीनेही याच आर्थिक निकषाचा पाठपुरावा केला पाहिजे. 2014 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीतील यशापेक्षाही देशहित, समाजहित आणि राष्ट्रहित मोठे असते, हे त्यांना अन्य कुणी सांगण्याची गरज नाही. त्यांच्यातले अनेक पुढारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वत:ला स्वयंसेवक समजतात. संघाने, कसलाही गाजावाजा न करता जात कशी निरर्थक ठरविली, हे त्यांना चांगले माहीत असले पाहिजे. या पद्धतीनेच समाज अधिक समरस आणि एकात्म होईल. मग अनुसूचित जमातींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी धनगर समाजाला आंदोलन करावे लागणार नाही आणि त्यांना एसटीचा दर्जा लाभू नये म्हणून अगोदर तो दर्जा लाभलेल्यांना त्यांच्या विरोधात सडकेवर उतरण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे समाजाचे विघटन टळेल आणि तो संघटित होईल. समाजाची संघटित अवस्था हीच राष्ट्राची खरी मूलभूत शक्ती असते. आज एससी व एसटी यांना राजकीय आरक्षण आहे. तेही संपविले गेले पाहिजे. पण तो एक वेगळा विषय आहे आणि त्याचा ऊहापोह मी नंतर करीन.

-मा. गो. वैद्य
नागपूर

दि. 07-08-2014

Sunday, 6 July 2014

शंकराचार्य, साईबाबा आणि हिंदूधर्म


शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराजांनी साईबाबांसंबंधी मतप्रदर्शन करून विनाकारण एका वादाला जन्म दिला. तथापि याचे आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण स्वरूपानंद महाराज वाणी-संयम पाळून बोलतात अशी त्यांची कीर्ती नाही. काही लोकांना साईबाबा केवळ संत न वाटता भगवंत वाटले, तर त्यात हिंदूधर्माचे काय बिघडले? जोपर्यंत साईभक्त इतरांना त्यांना (साईबाबांना) भगवान मानून त्यांची पूजा करण्यासाठी जबरदस्ती करीत नाहीत, किंवा बळाचा वापर करीत नाहीत, तोपर्यंत इतरांनी त्यांच्या भावनेचा विरोध करण्याचे कारण नाही.

हिंदू धर्माचा विकास
हिंदू धर्माच्या आजवरच्या विकासाचा वेध घेतला, तर आपणांस असे दिसून येईल की काळाच्या ओघात अनेक देवता आपल्यामध्ये आलेल्या आहेत. त्यांची मंदिरे आणि उपासनाकेंद्रेही बनली आहेत. अट एकच आहे की, दुसर्‍याचे मंदिर पाडून  तेथे आपल्या देवतेचे मंदिर उभे करता येणार नाही. पश्‍चिमेकडून आलेल्या इस्लामी आक्रमकांनी हा संयम पाळला नाही, म्हणून अजूनही अनेक इस्लामचे भक्त आपल्या भारतीय राष्ट्रीय मूल्यव्यवस्थेपासून दूर राहिले आहेत. पोर्तुगीजादि युरोपियन आक्रमकांनीही असाच अत्याचार व अनाचार केला. हिंदूंचे एक मूलभूत सत्य आहे. ‘‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति’’ या वाक्यात त्या सत्याचे मर्म सामावलेले आहे. सत्य एक आहे, म्हणजे परमात्मा एक आहे, पण लोक वेगवेगळ्या नावांनी त्याचे वर्णन करू शकतात. त्यामुळे अनेक देवतांचा अंतर्भाव आपल्या हिंदू धर्मात झाला आहे. हा अनेकेश्‍वरवाद नव्हे. हा एकेश्‍वरवादच आहे. फक्त रूप व नाव वेगळे आहे. एका सत्याची प्रत्येकाला त्याच्या  रूचीप्रमाणे अनेक रूपे करता येऊ शकतात. रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव या शिवमहिम्न: स्तोत्रातील पंक्तीत हा भाव व्यक्त झालेला आहे.

इतिहासाचा वेध
आपल्या धर्माचा इतिहास बघण्यासारखा आहे. आपल्या अत्यंत प्राचीन वेदग्रंथांमध्ये इंद्र, वरुण आणि अग्नी या तीन प्रमुख देवतांना वाहिलेली सूक्ते आहेत. आहे काय आपल्या देशात इंद्राचे एखादे मंदिर? मला तरी माझ्या भारतभ्रमणात दिसले नाही. वरुणाचे आहे म्हणतात. एका सिंधी गृहस्थाने मला एक मंदिर दाखवले होते व हे वरुणाचे आहे असे आवर्जून सांगितले होते. अग्निशाळा मात्र आहेत. ज्यांची मंदिरे आज बहुसंख्येने उभी आहेत, त्या देवतांची नावे देखील वेदग्रंथांमध्ये नाहीत. शिव रुद्ररूपात आहे. विष्णू आदित्यरूपात आहे. पण चतुर्भुजधारी विष्णू नाही. राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, हनुमान यांची नावे असणेच शक्य नाही. राम, कृष्ण हे ऐतिहासिक पुरुष आहेत. प्रभू रामानेच, रामायणात आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् म्हणजे मी दशरथाचा मुलगा राम, एक मनुष्य आहे, अशी आपली ओळख करून दिली आहे. हिंदू धर्माचेच हे वैशिष्ट्य आहे की त्याने स्त्रीरूपालाही देवतेचे स्थान दिले आहे. राम म्हटले की सीता आलीच. कृष्ण म्हटले की राधा आलीच. व्याकरण सांगते की द्वन्द्व समासात दोन्ही पदे समकक्ष असतात. पण आमच्या व्याकरणाचा नियम आहे की, त्या समासातही पहिले नाव स्त्रीरूपाचे असले पाहिजे. सीताराम, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण, गौरीशंकर अशी नावे आहेत. कालौघात वेगळ्या रूपांनी आणि नावांनीही काही दैवते आली आहेत. विठोबा, खंडोबा, जगन्नाथ असे त्यांचे नवे अवतार आहेत. अलीकडच्या काळात संतोषी माताआली आहे. साईमंदिरेउभी झाली आहेत. आमच्या गावच्या मंदिरात पंचायतन मूर्तींची स्थापना तर आहेच, बाहेर हनुमंतही आहे. पण संत केजाजी महाराजांच्याही पादुका आणि आता पुतळाही आला आहे. ज्याला जे पूजनीय वाटेल, त्याला त्याची पूजा करण्याची मोकळीक आहे. कारण हिंदू धर्म हा काही पंथ नाही. तो मानव धर्म आहे.

गौतम बुद्धालाही आम्ही अवतार मानले आहे. आर्यसमाजी मूर्तिपूजेच्या विरुद्ध आहेत. राम व कृष्ण यांना ते ईश्‍वराचे अवतार मानीत नाहीत. महापुरुष मानतात. ते अग्नीचे उपासक आहेत. त्यांना तसे मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि तरी ते हिंदूच आहेत.

हिंदू धर्माची गतिशीलता
डॉ. राधाकृष्णन यांनी हिंदू धर्माच्या या वैशिष्ट्याचे आपल्या Hindu View of Life या पुस्तकात सुरेख वर्णन केले आहे.
Hinduism is a movement, not a position; a process, not a result; a growing tradition, not a fixed revelation. Its past history encourages us to believe that it will be found equal to any emergency that the future may throw up, whether in the field of thought or of history.
Leaders of Hindu thought and practice are convinced that the times require, not a surrender of the basic principles of Hinduism, but a restatement of them with special reference to the needs of a more complex and mobile social order. Such an attempt will only be the repetition of a process which has occurred a number of times in the history of Hinduism.

(भावार्थ- हिंदू धर्म गतिशील आहे, स्थिर अवस्था नाही; एक प्रक्रिया आहे, परिणाम नाही; वर्धिष्णू परंपरा आहे, अपरिवर्तनीय साक्षात्कार नाही. भविष्यात वैचारिक अथवा इतिहासाच्या संदर्भात उद्भवणार्‍या प्रसंगी तो नित्य समतोल राहील, असा त्याचा पूर्वेतिहास आम्हाला खात्री देतो.
काळानुरूप हिंदू धर्माच्या मूळ तत्त्वांना तिलांजली न देता अधिकाधिक व्यामिश्र आणि बदलत्या सामाजिक रचनेच्या संदर्भात त्या तत्त्वांचे पुन:प्रतिपादन करायचे असते, याची हिंदू विचार व आचारधर्माच्या महापुरुषांना चांगलीच जाण आहे. अशा प्रकारचा प्रयत्न म्हणजे हिंदू धर्माच्या इतिहासात अनेकवेळा घडलेली केवळ एक नवी प्रक्रिया असेल.)

मा. गो. वैद्य
6 जुलै 2014