Thursday, 13 February 2014

हे कारस्थान कुणाचे? आणि कशासाठी


समझोता एक्सप्रेसवरील बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी स्वामी असीमानंद यांचे, एका वक्तव्यात, संघाचे विद्यमान सरसंघचालक श्री मोहनजी भागवत, आणि संघाच्या अ. भा. कार्यकारी मंडळाचे एक सदस्य श्री इंद्रेशकुमार यांच्याशी इ. स. 2005 पूर्वी वाटाघाटी होऊन, त्यांच्या प्रेरणेने हे आणि अन्य ठिकाणचेही बॉम्बस्फोट घडल्याचे निवेदन, ‘कॅराव्हाननावाच्या इंग्रजी नियतकालिकाच्या 1 फेब्रुवारी 2014 च्या अंकात प्रकाशित झाले होते. स्वाभाविकच त्या बातमीचा सर्वदूर गवगवा झाला.

संघ आणि हिंसा
संघाला आम्ही फार पूर्वीपासून ओळखतो. हिंसेच्या द्वारे परिवर्तन घडवून आणणे, हा त्याचा सिद्धांत नाही आणि व्यवहारही नाही. हिंसेचा गौरव करणारी राजकीय तत्त्वज्ञाने आहेत आणि हिंसेचा व्यवहार करणार्‍या चळवळीही आहेत. नक्षलवादी, पीपल्स वॉर ग्रुप , लष्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, सीमी इत्यादी नावे आपल्या परिचयाची आहेत. संघाचे कार्य राष्ट्रीय चारित्र्यसंपन्न व्यक्तिनिर्माणाचे आहे, हे ज्यांनी बुद्धिपुरस्सर आपल्या डोळ्यावर आणि बुद्धीवर द्वेषाची झापडे बसवून घेतली नाहीत, त्या सर्वांना विदित आहे.

योजनाबद्ध कारस्थान
वर उल्लेखिलेल्या बातमीची पृष्ठभूमी ध्यानात घेतली, तर यामागे एक नियोजित कारस्थान आहे, हे पटावयाला वेळ लागू नये. लीना गीता रघुनाथ या महिलेने, म्हणे असीमानंदांची मुलाखत घेतली. कुठे? तर हरयाणातील अंबाला येथील तुरुंगात. कारण असीमानंद यांना तेथे ठेवलेले आहे. आम्हीही तुरुंगवास भोगला आहे. एकदा नव्हे दोनदा. कुणीच आमची मुलाखत घ्यायला आले नाही. म्हणजे येऊ शकले नाही. जवळच्या नातलगाशिवाय कुणालाही भेटू दिले जात नसे. आता तुरुंगाच्या प्रशासनाचे नियम बदलले असतील तर न जाणो! असीमानंदांच्या पत्रावरून असे दिसते की त्या महिला पत्रकार म्हणून गेल्या नव्हत्या. एक अ‍ॅडव्होकेट म्हणून गेल्या होत्या. कशासाठी? अर्थात् न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्यासाठीच की नाही? पण असीमानंदांनी त्यांना सांगितले की, त्यांचे वेगळे वकील आहेत आणि त्यांना अन्य वकिलाची गरज नाही. ही गोष्ट 9 जानेवारी 2014 ची आहे. पण एवढ्याने असीमानंदांच्या बाबतीत या वकील महोदयांना एकाएकी फुटलेला उमाळा काही शांत झाला नाही.  त्या पुन्हा आठ दिवसांनी म्हणजे 17 जानेवारीला अंबाला तुरुंगात गेल्याच. या भेटीतही, त्यांना, असीमानंदांच्या खटल्यासंबंधीच बोलायचे होते. पण तेही असीमानंदांनी साफ नाकारले. एक वकील व्यक्ती, अशील नाही म्हणत असताना, का त्या अशीलाच्या अशी मागे लागते? कोणता खरा वकील ही गोष्ट करील? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, लीना रघुनाथ, कदाचित् पदवीने आणि व्यवसायानेही वकील असतीलही, पण अंबालाच्या तुरुंगात त्या आपल्या व्यवसायाच्या प्रामाणिक व्यवहारासाठी गेल्या नव्हत्या. त्या एका नियतकालिकाच्या वार्ताहर म्हणा अथवा कुणाचा दलाल म्हणून गेल्या होत्या. याचा अर्थ, त्यांनी, जर  त्या खरोखर वकील असतील, तर आपल्या व्यवसायाशी द्रोह केला, असा होतो. असा विकाऊ माल आपल्या व्यवसायात असावा, याची लाज सर्वच वकिलांना वाटेल. 
आता एखादा वकील, सोंग घेऊन, दुसर्‍या हेतूने कार्य करण्याला उद्युक्त झाला असेल, तर त्याच्या मागे त्याची स्वत:ची प्रेरणा असणे शक्यच नाही. तो कुणाचा तरी भाडोत्री हस्तक असला पाहिजे. लीना गीता रघुनाथ या कुणाच्या भाडोत्री हस्तक असाव्यात? त्या स्वत: तर काही कबूल करावयाच्या नाहीत. त्यामुळे या तथाकथित मुलाखतीची वेळ म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेची समीपता लक्षात घेता आणि काँग्रेस शासित हरयाणा राज्यात अंबाला आहे हे ध्यानात घेता, हे काँग्रेस पक्षाचे कारस्थान असावे आणि या कारस्थानात कॅराव्हाननियतकालिक आणि त्या नियतकालिकासाठी काम करणारी ही महिला सामील असावी, असाच कुणीही तर्क करील तर त्याबद्दल त्याला दोष देता येणार नाही.
या तर्काला बळकटी यामुळे मिळते की, लगेच श्री राहुल गांधी गुजरातमध्ये जाऊन संघावर जहरी टीका करतात. गांधी हत्येत संघाचा हात होता, ही ओरड खूप वर्षे चालली. पण ती अंगावर शेकते आहे, हे दिसताच संघाच्या विचारसरणीमुळे गांधीजींची हत्या झाली अशी मखलाशी करणे सुरू झाले आहे. श्री राहुल गांधींचे वक्तव्य याचा पुरावा आहे.

थोडा इतिहास
राहुलजी नवे आहेत. अननुभवीही आहेत. त्यांना सारा इतिहास माहीत नसणार. म्हणून त्यांच्या व अन्य तरुण मतदारांच्या माहितीसाठी काही गोष्टी सांगतो. संघाचे त्या वेळचे सरसंघचालक श्री मा. स. गोळवलकर उपाख्य श्रीगुरुजी यांना दिनांक 31 जानेवारी व 1 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री जी अटक करण्यात आली होती, ती फौजदारी कायद्याच्या 302 या कलमाखाली म्हणजे (गांधीजींचा) प्रत्यक्ष खून करण्याच्या आरोपाखाली. लवकरच सरकारची अक्कल ठिकाणावर आली आणि ते कलम रद्द करून प्रतिबंधक कायद्याखाली ती अटक दाखविण्यात आली. त्या वेळी एकट्या गुरुजींनाच पकडले होते, असे नाही, संघाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनाही पकडण्यात आले होते. तसेच कमीत कमी 20 हजार घरांच्या झडत्या घेण्यात आल्या होत्या. पण संघाचा सहभाग असल्याचा कणभरही पुरावा मिळाला नाही. ज्यांचा त्या खुनाच्या प्रकरणात सहभाग होता, त्यांच्यावर खटला भरला गेला आणि न्यायालयाला जे दोषी वाटले, त्यांना शिक्षाही झाली. संघाच्या एकाही कार्यकर्त्यावर खटला भरला गेला नव्हता. सहा महिन्यांच्या प्रतिबंधक अटकेनंतर सर्वांना सोडून देण्यात आले. का? ते निर्दोष होते म्हणूनच की नाही!
मात्र संघावरील बंदी उठविली गेली नाही. संघाने मोठा सत्याग्रह केला. दोघा मध्यस्थांनी मध्यस्थी केली. ती मध्यस्थी असफल झाल्यावर सरकारने आपल्या वतीने एक मध्यस्थ पाठविला. त्यांचे नाव पं. मौलिचंद्र शर्मा. श्रीगुरुजींनी त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करणारे एक वैयक्तिक पत्र, ज्याचा आरंभ My dear Pandit Moulichandraji असा आहे, घेऊन, श्री मौलिचंद्र शर्मा दिल्लीला गेले. श्रीगुरुजींचे पत्र दि. 10 जुलै 1949 चे आहे. आणि दुसरे दिवशी संघावरील बंदी उठविण्यात आल्याची आकाशवाणीवरून घोषणा झाली. पं. मौलिचंद्रांना लिहिलेले हे पत्र म्हणजे दि. 2 नोव्हेंबर 1948 ला किंवा त्या सुमारास दिल्लीच्या वार्तापरिषदेत श्रीगुरुजींनी दिलेल्या निवेदनाचीच प्रतिकृती आहे.
राहुलजी, आता खरे सांगा की, तुमचे पणजोबाच भारत सरकारचे प्रमुख असताना, त्यांनी अशा जहरीसंघटनेवरील बंदी हटवावी काय? केवढा घोर अपराध त्यांनी केला? आपल्या टोकदार टीकेचा एखादा शब्द तरी त्याही दिशेने जाऊ द्या ना!

सरदारांवर कारवाई?
बरे ही जहरीविचारधारा बाळगणार्‍या संघटनेबद्दल सार्‍याच काँग्रेसजनांचे मत एकसारखे होते असेही दिसत नाही. पं. नेहरू, गांधीजींच्या हत्येच्या एक की दोन दिवस पूर्वी अमृतसर येथे भाषण करताना असे म्हणाले होते की, ‘‘आरएसएस को हम जडमूल से उखाड फेक देंगे।’’ या मताचे आणखी काही लोक काँग्रेसमध्ये होतेच. ते संघावर बंदी घालण्याची मागणी करीत होते. गांधीहत्येने त्यांना ती संधी मिळाली. पण त्यांच्या सरकारातील उपप्रधानमंत्री सरदार पटेल यांचे मत अगदी वेगळे होते. सरदार पटेल यांच्या लखनौतील एका भाषणाचे जे वृत्त मद्रासवरून प्रसिद्ध होणार्‍या हिंदूदैनिकांच्या दि. 7 जानेवारी 1948 च्या अंकात प्रसिद्ध झाले, त्यातील शेवटचा अंश असा- He (Sardar Patel) said, "In the Congress those who are in power feel that by virtue of their authority they will be able to crush the RSS. You cannot crush an organisation by using the 'danda'. The danda is meant for thieves and dacoits. After all the RSS men are not thieves and dacoits. They are patriots who  love their country." संघाला असे प्रशस्तिपत्र दिल्याबद्दल, राहुलजी, उशिरा का होईना, सरदार पटेलांचे सारे पुतळे तुम्ही खरेच उखडून फेका. जहरीसंघटनेला देशभक्तम्हणतात म्हणजे केवढा हा सत्यापलाप झाला! राहुलजी, एक मजा आणखी पुढेही आहे.  1963 च्या 26 जानेवारीच्या गणतंत्रदिनानिमित्तच्या सरकारी संचलनात, आपल्या पणजोबांनी भाग घेण्यासाठी चक्क संघाला आमंत्रण दिले होते. अरेरे केवढा हा महाप्रमाद! राहुलजी, एकदा तरी सौम्य शब्दात का होईना आपल्या पणजोबांना याचा जाब विचाराल?

मुंबई विधानसभेत
संघावरील बंदी उठविल्यानंतर, असे एक वातावरण निर्माण करण्यात आले की, संघाने म्हणजे श्रीगुरुजींनी सरकारशी कसली तरी तडजोड केली, म्हणजे सरकारने काही अटी सांगितल्या व श्रीगुरुजींनी त्या मान्य केल्या. या संबंधातील खरी परिस्थिती कळण्यासाठी मी, मुंबई लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीत झालेली प्रश्‍नोत्तरेच उद्धृत करतो. 24-09-1949 ची प्रश्‍नोत्तरे आहेत. लल्लुभाई माकनजी पटेल (सुरत जिल्हा) यांनी ते प्रश्‍न विचारले आहेत. 1949 मध्ये जनसंघ जन्मलाच नव्हता. म्हणजे प्रश्‍न संघ समर्थकाचे असण्याची शक्यता नाही. प्रश्‍नोत्तरे अशी-
Will the Hon. Minister of Home and Revenue be pleased to state :
a. Whether it is a fact that the ban on RSS has been lifted.
b. If so what are the reasons for lifting the ban.
c. Whether the lifting of the ban is conditional or unconditional.
d. If conditional, what are the conditions?
e. Whether the leader of the RSS has given any undertaking to the Government.
f. If so, what is the undertaking?
Mr. Dinkar rao n. Desai for Mr. Morarji R. Desai :
a. Yes.
b. The ban was lifted as it was no longer considered necessary to continue it.
c. It was unconditional.
d. Does not arise.
e. No.
f. Does not arise.

आणखी एक पुरावा
पाकिस्तानात आपले राजदूत व केंद्रात मंत्रीही राहिलेले काँग्रेसचे पुढारी डॉ. श्रीप्रकाश यांचे पिताश्री भारतरत्न डॉ. भगवानदास यांचे ते निवेदन आहे. ते असे.
"I have been reliably informed that a number of youths of the RSS... were able to inform Sardar Patel and Nehruji in the very nick of time of the Leaguers intended "coup" on September 10, 1947, wherby they had planned to assassinate all Members of Government and all Hindu Officials and thousands of Hindu Citizens on that day and plant the flag of "Pakistan" on the Red Fort."
"...It these high-spirited and self-sacrificing boys had not given the very timely information to Nehruji and Patelji, there would have been no Government of India today, the whole country would have changed its name into Pakistan, tens of millions of Hindus would have been slaughtered and all the rest converted to Islam or reduced to stark slavery.
"...Well, what it the net result of all this long story? Simply this- that our Government should utilise, and not sterilise, the patriotic energies of the lakhs of RSS youths."

तात्पर्य असे की, निवडणुकीचा मोसम आला आहे. संघावर असे निरर्गल आरोप होणार, हे उघडच आहे. चार राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीच्या वेळी नव्हे काय, ‘संघात बॉम्ब बनविण्याचे शिक्षण दिले जातेअसे काँग्रेसचे एक बडे पुढारी बरळले होते. त्याचा परिणाम काय झाला हे सार्‍या देशाने बघितले आहे. या नव्या खोटारडेपणाचा परिणाम तसाच होणार, याविषयी शंका नको.

                                            -मा. गो. वैद्य
                                           नागपूर

                                           दि. 10-02-2014

Tuesday, 14 January 2014

आम आदमी पार्टीचे आव्हान


आम आदमी पार्टीचे (आआपा) सरकार दिल्लीत सत्तारूढ झाले आहे. या सरकारने विश्‍वासमतही प्राप्त केले आहे. त्यासाठी काँग्रेस पक्षाने त्याला पूर्णपणे पाठिंबा दिला. काँग्रेस पक्ष किती दिवस पाठिंबा देईलयाविषयी लोकांच्या मनात संभ्रम असणे स्वाभाविक आहे. याला कारण काँग्रेस पक्षाचा पूर्वेतिहास आहे. आणिबाणीच्या कालखंडानंतर श्री मोरारजी देसाई यांचे सरकार पाडण्यासाठी काँग्रेसने चौधरी चरणसिंग यांना पाठिंबा देऊन त्यांना प्रधानमंत्रिपदावर आरूढ केले होते. पण लगेच त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. तोही इतक्या तडकाडकीने कीबिचारे चरणसिंग लोकसभेत उपस्थितही होऊ शकले नाहीत. त्यावेळी श्रीमती इंदिरा गांधी कॉंग्रेसच्या नेत्या होत्या. चौधरी चरणसिंग यांच्या या अल्पजीवी मंत्रिमंडळात श्री यशवंतराव चव्हाण उपप्रधानमंत्री होते. यशवंतराव चाणाक्ष राजकीय पुढारी. मला आश्‍चर्य वाटले कीत्यांनी श्रीमती गांधींच्या  शब्दावर विश्‍वास कसा ठेवलाएकदा दिल्लीला मी यशवंतरावांना भेटलो आणि त्यांना हाच प्रश्‍न विचारला होता. यशवंतरावांचे प्रामाणिक उत्तर होते, ‘‘इतक्या लवकर पाठिंबा काढला जाईलयाची कल्पना आली नव्हती!’’

कॉंग्रेसचा व्यवहार
पण हे अपवादात्मक उदाहरण नाही. देवेगौडाइंद्रकुमार गुजरालचंद्रशेखर यांची सरकारे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरच सत्तारूढ झाली होती. पण कोणतेही सरकार वर्षदीड वर्षापेक्षा अधिक काळ टिकले नाही. कारण काँग्रेसनेस्वत:हून दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. यासाठी एखादे क्षुल्लक कारणही पुरेसे ठरले होते. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या नेतृत्त्वाखालील आआपाचे सरकार फार काळ टिकेल असे नाही. बहुधा लोकसभेची निवडणूक जाहीर होताच आआपाच्या सरकारला खाली खेचले जाईल.
परंतुआआपाचे आकर्षण आणि शक्ती त्यामुळे कमी होईल असे मला वाटत नाही. उलट त्या पक्षाला जनतेची अधिक सहानुभूती मिळेलआणि लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांना त्याचे शक्तिशाली आव्हान राहील.

दिल्लीचा महिमा
हे खरे कीआआपाचे सरकार राजधानी दिल्लीत स्थापन झाल्यामुळेचत्याला एवढी प्रसिद्धी मिळाली आणि पुढेही मिळत राहील. आआपाचे सरकार  तामीळनाडूत किंवा झारखंडमध्ये सत्तारूढ झाले असतेतर त्याची एवढी वाहवा किंवा चर्चा झाली नसती. प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले तेव्हाकिंवा तामीळनाडूमध्ये द्रमुक अथवा अद्रमुक यांचे सरकार जेव्हा सत्तारूढ होते तेव्हात्याची अशी चर्चा झाली नव्हती. पण दिल्लीत सत्ता स्थापन झाली की जणू काही संपूर्ण भारतावर सत्ता स्थापन झाली असा भास निर्माण होतो. मोगल़ सम्राट बाबर याची सत्ता दिल्ली व त्याच्या परिसरातच सीमित होतीपण त्याला आजही हिंदुस्थानचा सम्राट म्हणूनच उल्लेखिले जाते. दिल्लीचा हा हिमा आहेहे मान्य केलेच पाहिजे. त्यामुळेदिल्लीत सरकार बनवून एक आठवडाही होत नाहीतोच अरविंद केजरीवाल हे भारताचे भावी प्रधानंत्री आहेतअशी स्वप्नचित्रे रंगविली जाऊ लागली आहेत.
हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरते किंवा नाहीकिंवा किती प्रमाणात उतरतेहे सजण्यासाठीफार काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. येत्या पाच हिन्यांतच त्याचा निर्णय लागेल.
पण याचा अर्थ अरविंद केजरीवाल आणि त्यांची आआपा यांची शक्ती कमी लेखणे किंवा तिची उपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही. हे खरे की दिल्ली म्हणजे सारा भारत नव्हे. हेही खरे की आआपाची शक्ती सध्या तरी केवळ शहरी भागापुरतीच र्यादित आहे. भारताचा सुमारे 70 टक्के भाग ग्रामीण आहेआणि या ग्रामीण भागात आआपाचे लोण अद्यापि पोचलेले नाही आणि नजीकच्या काळात ते पोचण्याची शक्यताही नाही. परंतु शहरी भागात काँग्रेस व भाजपा या दोन्ही मोठ्या पक्षांना आआपाचे आव्हान राहणार आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आआपाने काँग्रेसच्या पारंपरिकतदारांध्ये फार मोठे खिंडार पाडले. त्यामुळेच काँग्रेस पक्ष तिसर्‍या क्रमांकावरफेकला गेलाआणि 70 पैकी क्त 8 जागा जिंकू शकला. पण आआपाने भाजपाकडे जाऊ शकणारी तेही काही प्रमाणात स्वत:कडे वळविण्यात यश प्राप्त केलेहेही लक्षात घेतलेच पाहिजे. अन्यथा भाजपाला निदान 40 जागा मिळून तो पक्ष सत्तारूढ झाला असता. दिल्लीतील आआपाच्या यशानेअन्य मोठ्या शहरांतही आआपाविषयी आपुलकी आणि सहानुभूती निर्माण झाली आहे. अनेक तटस्थ लोक तसेच राजकारणात रस असलेले पण कोणत्याही कारणास्तव बाजूला सारले गेलेले लोकआआपात प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्याचप्रमाणे तरुण वर्गातही त्या पक्षाविषयी आपुलकीचा अंकुर फुटला आहे.

ग्रामीण क्षेत्राचे वैशिष्ट्य
या नव्या मानसिकतेचा टका जेवढा काँग्रेसला बसेलत्यापेक्षा अधिक जोरदार टका भाजपाला बसू शकतो. कारणशहरी भागात काँग्रेसची शक्ती आणि प्रभाव ओसरू लागलेला आहे. ही शक्ती आणि प्रभाव भाजपाकडे वळू लागलेला आहे. भाजपाचे प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवार श्री नरेंद्रभाई मोदी यांच्या सभांना लोटत असलेली प्रचंड गर्दीहे त्याचे उत्त लक्षण आहे. या शहरी भागात भाजपा आज तरी अग्रस्थानी आहे. त्यामुळेआआपाचा प्रभाव भाजपाचेच जास्त नुकसान करू शकेलमाझ्या कल्पनेप्रमाणे शहरी भागात भाजपा आणि आआपा यांच्यातच खरी लढत होईल. दिल्लीप्रमाणे काँग्रेस तिसर्‍या स्थानावर फेकली जाईल. ग्रामीण भागात मात्र काँग्रेस व भाजपा यांच्यातच मुख्य लढत राहील. आआपा तेथेही उमेदवार उभे करीलच. पण भौगोलिक दृष्ट्या विस्तारलेल्या ग्रामीण क्षेत्रात आवश्यक तेवढे कार्यकर्तेसाधने व धनआआपाला मिळणे सोपे नाहीआणि कार्यकर्त्यांच्या पुरेशा संख्येच्या अभावी या क्षेत्रात निवडणूक जिंकणे सोपे नाही. काँग्रेसचे संघटन नसलेतरी कार्यकर्ते आहेत. भाजपाकडे संघटनही आहे व कार्यकर्तेही आहेत. त्यामुळेया भागात मुकाबला भाजपा व काँग्रेस यांच्यातच राहील.

परंतु भाजपाच्या शक्तीचा मोठा आधार शहरी भाग आहेआणि या भागातच आआपाआपली शक्तीही पणाला लावणार आहे. भाजपातील अनुभवी पुढारी ही वस्तुस्थिती अवश्य ध्यानात घेतीलचआणि त्या दृष्टीने ते आपली रणनीती आखतीलयाविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. मात्र यासाठी आआपावर केवळ आरोप करणे पुरेसे ठरणार नाही. ज्या काँग्रेसवर आआपाने भ्रष्टाचारग्रस्त पार्टी म्हणून आरोप केलेत्याच काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊन तो पक्ष दिल्लीत सत्तेवर आला हे खरे असलेतरी या आरोपात तेवढा द नाही. हे ध्यानात घेतले पाहिजे कीआआपाने काँग्रेसकडे पाठिंबा मागितला नव्हता. काँग्रेसने तो स्वत:हून दिला. पण तो प्राप्त झाल्यानंतरही केजरीवाल यांनी सत्तेवर आरूढ होण्याची घाई केली नाही. चरणसिंगदेवेगौडागुजराल यांच्या प्रमाणे ते त्या पाठिंब्याला भुलले नाहीत. त्यांनी जनतेत जाऊन कौल मिळविला आणि त्यानंतर त्यांनी सरकार बनविलेत्याचप्रमाणे आआपाला परदेशातून पैसा मिळतोयामुद्याच्या प्रचाराचाही परिणाम मर्यादितच राहणार आहे. हे खरेच आहे की,केजरीवाल यांच्या कबीर’ या एनजीओला फोर्ड फाऊंडेशनकडून भरपूर पैसामिळाला. तो त्यांनी दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी वापरला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणाची चौकशी चालू असल्याची माहिती आहे. तिचे निष्कर्ष बाहेर आल्यानंतरच त्याच्या परिणामांची चर्चा करता येईल. पण या दोन नकारात्मक मुद्यांचाच धोशा लावून आआपाचा वारू रोखणे शक्य होईलअसे ला वाटत नाही. भाजपानेतदान केंद्रश: (बूथवाईज) जी संघटनप्रक्रिया सुरू केली आहे,तिच्याकडे लक्ष पुरवून ती व्यवस्था अधिक जबूत केली पाहिजे. याशिवाय,घोषणापत्रात कोणते मुद्दे राहतातहेही हत्त्वाचे आहे. पण त्यांची यथार्थ चर्चा घोषणापत्र प्रकाशित झाल्यावरच केली जाऊ शकेल. ला येथे आवर्जून हे नमूद करावयाचे आहे कीआआपाच्या आव्हानाचा गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे,त्याला कमी लेखून किंवा उपेक्षून कार्यभाग सिद्ध व्हावयाचा नाही.


-मा. गो. वैद्य
नागपूर,
दि. 06-01-2014

Saturday, 9 November 2013

सरदार पटेल आणि संघ


सरदार वल्लभभाई पटेल यांची थोरवी अशी आहे की, त्यांना संपूर्ण देशाने आपले मानावे. जे लोक त्यांना एका राजकीय पक्षाच्या कुंपणात कोंडून ठेवू पाहतात, ते त्यांचा अवमान करीत असतात. या लेखात सरदार पटेल आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या संबंधांचा विचार प्रस्तुत आहे.

संघाची कदर
मला निश्‍चयपूर्वक असे म्हणावयाचे आहे की, सरदार पटेलांना रा. स्व. संघ व त्याचे कार्य याची कदर होती. ज्या काळात काही कॉंग्रेस नेते आणि विशेषत: तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू, संघाला नेस्तनाबूत करण्याचे विचार करीत होते, त्या काळात सरदार पटेल संघाची प्रशंसा करीत होते. तत्कालीन उ. प्र.च्या सरकारमधील एक संसदीय सचिव श्री गोविंद सहाय यांनी एक पुस्तिका प्रकाशित करून, संघ फॅसिस्ट आहे व त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी केली होती. दिनांक २९ जानेवारी १९४८ ला, पंजाब प्रांतातील आपल्या एका भाषणात तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी संघावर प्रखर टीका करून, तो आम्ही मुळापासून उपटून टाकू (जडमूल से उखाड फेकेंगे) अशी टोकाची घोषणा केली होती. मात्र सरदार पटेल त्या काळातही संघाची वाहवा करीत होते. १९४७ च्या डिसेंबर महिन्यात जयपूरला व १९४८ च्या जानेवारीत लखनौ येथे केलेल्या भाषणात सरदार पटेलांनी संघाचे लोक देशभक़्त आहेत, असे जाहीरपणे उद्गार काढले होते. संघावर बंदी घालण्याची मागणी करणार्‍यांना उद्देशून ते म्हणाले होते की, दंडात्मक कायद्याची कारवाई गुंडांवर केली जात असते, देशभक्तांवर नाही; संघाचे स्वयंसेवक देशभक्त आहेत.

अप्रस्तुत प्रश्‍न
याच काळात, म्हणजे ३० जानेवारीला महात्मा गांधींची हत्या करण्यात आली होती. हत्या करणारी व्यक्ती हिंदुत्वनिष्ठ होती. त्यामुळे, हिंदुत्ववादी संघावरही संशयाचे वादळ घोंघावले. दि. ४ फेब्रुवारीला सरकारने संघावर बंदी घातली. बंदी गृहखात्याकडून घातली जात असते आणि त्यावेळी गृहखात्याचे मंत्री होते सरदार पटेल. त्यामुळे, सरदार पटेलांनी बंदी घातली होती, आणि ही बंदी घालणारे सरदार पटेल संघाचे प्रशंसक कसे राहू शकतात व संघवाले सरदारांना आपले कसे मानू शकतात, असे प्रश्‍न, गुजरातचे मुख्य मंत्री व भाजपाचे प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवार श्री नरेंद्र मोदी यांनी सरदार पटेलांचा भव्य पुतळा उभारण्याचे ठरविल्यानंतर काही कॉंग्रेस नेत्यांकडून उपस्थित करण्यात आले. हे प्रश्‍न अप्रस्तुत आहेत, असे मला म्हणावयाचे आहे.

संशयाचे वादळ
महात्माजींची हत्या झाल्यानंतर, त्या कटात संघही सामील आहे, या संशयाने त्यावेळचे वातावरण एवढे कलुषित झाले होते की, तेव्हाचे सरसंघचालक श्रीगुरुजी यांना २ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री जी अटक करण्यात आली, ती फौजदारी कायद्याच्या कलम ३०२ खाली करण्यात आली होती. जणू काही श्रीगुरुजी स्वत: पिस्तूल घेऊन दिल्लीला गेले होते आणि त्यांनी महात्माजींवर गोळ्या झाडल्या होत्या! हा धादांत मूर्खपणा सरकारच्या लवकरच ध्यानात आला आणि त्यांनी ते कलम हटवून त्यांची अटक प्रतिबंधक कायद्याखाली झाल्याचे नमूद केले. या काळात, संघाच्या अनेक अधिकार्‍यांनाही प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले होते. सुमारे वीस हजार संघ कार्यकर्त्यांच्या घरांच्या झडतीही घेण्यात आल्या होत्या. पण गांधीहत्येच्या कारस्थानात संघ सहभागी असल्याबद्दल कणभरही प्रमाण मिळाले नाही. या वस्तुस्थितीची दखल सरदार पटेलांनी नक्कीच घेतली असणार.

पटेलांवर अविश्‍वास
सरदार पटेलांचे संघाविषयीचे मत पं. नेहरू आणि त्यांचे डाव्या वळणाचे अनुयायी यांना माहीत होते. गृहमंत्री सरदार पटेल, गांधीहत्येच्या प्रकरणाची नीट चौकशी करणार नाहीत, असा भाव त्यांच्या मनात होताच. पं. नेहरूंनी सरदार पटेलांना लिहिलेल्या एका पत्रात तो व्यक्तही झाला. पं. नेहरूंचे हे पत्र दि. २६ फेब्रुवारी १९४८ चे म्हणजे संघावर ज्या महिन्यात बंदी घातली, त्या महिन्यातीलच आहे. पं. नेहरूंच्या पत्रातील मुख्य मुद्दे असे :-
१) महात्माजींच्या हत्येच्या व्यापक कारस्थानाचा जोमाने शोध घेण्यात जरा ढिलाई दिसून येत आहे.
२) बापूंची हत्या ही एकाकी घटना नाही. संघाने घडवून आणलेल्या व्यापक अभियानाचा तो एक भाग आहे.
३) संघाचे अनेक कळीचे कार्यकर्ते अजून मोकळे आहेत. काही विदेशात गेले आहेत, किंवा भूमिगत झाले आहेत किंवा काही मोकळेपणाने हिंडत आहेत. यांच्यापैकी काही आपल्या कार्यालयात तसेच पोलिस दलातही आहेत. त्यामुळे, त्यांच्यापासून कोणतीही गोष्ट गुप्त राखणे अशक्य आहे.
४) मला वाटते की, पोलिस आणि अन्य स्थानिक अधिकारी यांनी काटेकोरपणे काम केले पाहिजे. थोडा उत्साह दाखवून नंतर ढिले पडण्याची त्यांना सवय आहे. सर्वात अधिक धोक्याची गोष्ट ही आहे की, त्यांच्यातील अनेकांना संघाबद्दल सहानुभूती वाटते. त्यामुळे, अशी धारणा बनली आहे की, कसलीही परिणामकारक कारवाई सरकारकडून केली जात नाही.
सरदार पटेलांवर, अप्रत्यक्षपणे, अविश्‍वास दाखविणाराच हा प्रयत्न होता.

पटेलांचे उत्तर
सरदार पटेलांनी या पत्राला, लगेच दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे २७ फेब्रुवारीला विस्तृत उत्तर पाठविले. त्या प्रदीर्घ पत्रातील मुख्य मुद्दे असे :-
१) बापूंच्या हत्येच्या प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात मी रोजच चौकशीच्या प्रगतीची दखल घेत असतो.
२) ज्या आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, त्यांच्या निवेदनांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की, त्या कारस्थानाची केंद्रे पुणे, मुंबई, अहमदनगर व ग्वाल्हेर ही होती. त्याचे केंद्र दिल्ली नव्हते........ याच निवेदनांमधून हेही स्पष्ट झाले की या कारस्थानात संघाचा हात नव्हता.
३) दिल्लीतील संघाबद्दल बोलायचे झाले तर त्याच्या येथील प्रमुख कार्यकर्त्यांपैकी कुणी सुटले असल्याची मला माहिती नाही.
४) माझी खात्री झाली आहे की, दिल्लीतील सर्व प्रमुख संघ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
५) दुसरे कोणतेही स्थान किंवा प्रांत यांच्या तुलनेत दिल्लीत अटक केलेल्यांची संख्या अधिक आहे.

संघाची प्रशंसा
प्रतिबंधात्मक अटकेत सहा महिने घालविल्यानंतर ६ ऑगस्ट १९४८ ला श्रीगुरुजींची तुरुंगातून सुटका झाली. त्यानंतर त्यांनी ११ ऑगस्ट रोजी सरदार पटेलांना पत्र लिहून, दिल्लीला येऊन त्यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. श्रीगुरुजींना पं. नेहरूंनाही भेटावयाचे होते व त्यांनाही त्यांनी पत्र लिहिले होते. पण पं. नेहरूंनी भेटण्यास नकार दिला. तुरुंगातून सुटका झाल्यावरही, श्रीगुरुजींना नागपूर बाहेर जाण्यावर बंदी होती. ती बंदी या पत्रानंतर हटविण्यात आली व ते दिल्लीला गेले.
श्रीगुरुजींनी ११ ऑगस्टला लिहिलेल्या पत्राला सरदार पटेलांनी ११ सप्टेंबरला उत्तर पाठविले. त्या उत्तरात सरदार पटेल लिहितात :-
१) तुम्हाला संघासंबंधीच्या माझ्या मतांची कल्पना असेलच. माझे हे विचार गेल्या डिसेंबरात जयपूरला आणि जानेवारीत लखनौला केलेल्या भाषणांत मी प्रकट केले होते. लोकांनी या विचारांचे स्वागत केले होते.
२) हिंदू समाजाची संघाने सेवा केली, याबाबत कसलीही शंका नाही. जेथे मदतीची व संघटनेची आवश्यकता होती, तेथे संघाच्या तरुणांनी स्त्रियांचे आणि मुलांचे रक्षण केले आणि त्यांच्यासाठी खूप मेहनत घेतली.
३) मी पुन: तुम्हाला सांगतो की, आपण माझ्या जयपूरच्या आणि लखनौच्या भाषणांचा विचार करावा आणि त्या भाषणात मी संघासाठी जो मार्ग दाखविला त्याचा स्वीकार करावा. मला खात्री वाटते की, यातच संघाचे व देशाचेही हित आहे. हा मार्ग आपण स्वीकारला तर आपल्या देशाच्या कल्याणासाठी आपली हातमिळवणी होऊ शकते.
४) माझी पूर्णपणे खात्री पटलेली आहे की, संघ आपले देशभक्तीचे कार्य कॉंग्रेसमध्ये येऊनच करू शकेल. अलग राहून किंवा विरोध करून नाही.
दि. २६ सप्टेंबर १९४८ ला श्रीगुरुजींना लिहिलेल्या दुसर्‍या पत्रातही सरदार पटेल तीच भावना व्यक्त करीत आहेत. ते लिहितात, ‘‘सर्व गोष्टींचा विचार करता माझी एकच सूचना आपणासाठी आहे. ती ही की, संघाने नवे तंत्र आणि नवे धोरण स्वीकारले पाहिजे. हे नवे तंत्र आणि नवे धोरण कॉंग्रेसच्या नियमांप्रमाणेच असले पाहिजे.’’

संघाचा सत्याग्रह
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, संघावर बंदी असतानाचे सरदार पटेलांचे हे विचार आहेत. श्रीगुरुजींनी दिल्लीत जाऊन सरदार पटेलांची भेट घेतली. संघाची भूमिका विशद केली. पण बंदी मात्र कायमच राहिली. एवढेच नव्हे तर श्रीगुरुजींनी दिल्ली सोडून नागपूरला जावे, असा हुकूमच सोडण्यात आला. पण न्याय मिळेपर्यंत दिल्ली न सोडण्याचा निर्धार श्रीगुरुजींनी प्रकट केला, तेव्हा १८१८ च्या काळ्या कायद्यान्वये त्यांना अटक करून नागपूरला पाठविण्यात आले आणि शिवनीच्या तुरुंगात त्यांची रवानगी करण्यात आली.
आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी दुसरा कोणताच मार्ग न उरल्यामुळे, बंदी उठविण्यासाठी ९ डिसेंबर १९४८ पासून संघाने सत्याग्रह सुरू केला. सुरवातीला या सत्याग्रहाची टिंगल उडविण्यात आली. हिंसेवर विश्‍वास असणारेशांतिपूर्ण सत्याग्रह करूच शकणार नाहीत अशी त्यांची कल्पना होती. शिवाय, हजार दोन हजार पोरे यात भाग घेतील, असाही कयास होता. पण सत्याग्रह पूर्णपणे शांततेने झाला. काही ठिकाणी पोलिसांनी अत्याचार केले, तरी स्वयंसेवकांची शांती भंगली नाही आणि सत्याग्रहात ७० हजारांपेक्षा अधिक संख्येत स्वयंसेवकांनी अटक करवून घेतली.

विचारवंतांची मध्यस्थी
या सत्याग्रहाने समाजजीवनातील विचारवंतांना आकृष्ट केले आणि ते मध्यस्थीसाठी पुढे आले. प्रथम त्यावेळचे केसरीचे संपादक श्री. ग. वि. केतकर यांनी पुढाकार घेतला. ते सरकारच्या प्रतिनिधींना भेटले; तुरुंगात श्रीगुरुजींनाही भेटले आणि त्यांनी श्रीगुरुजींना सांगितले की, जोपर्यंत सत्याग्रह थांबविला जात नाही, तोपर्यंत सरकारशी बोलणी होऊ शकणार नाहीत. श्री केतकर यांच्या सूचनेप्रमाणे दि. २२ की २३ जानेवारी १९४९ ला सत्याग्रह थांबविण्यात आला. पण बंदी कायमच राहिली. नंतर जुन्या मद्रास इलाख्यात ऍडव्होकेट जनरल या महत्त्वाच्या पदावर काम केलेले श्री टी. आर. व्यंकटराम शास्त्री पुढे आले. तेही सरकारी अधिकार्‍यांना भेटले; नंतर श्रीगुरुजींनाही भेटले. त्यांनी श्रीगुरुजींना सांगितले की, ‘‘संघाने आपले संविधान लिखित स्वरूपात द्यावे, अशी सरकारची मागणी आहे. त्यानंतरच बंदी उठविण्याचा विचार होईल.’’ श्रीगुरुजींनी प्रतिप्रश्‍न केला की, ‘‘आमच्याजवळ लिखित स्वरूपात संविधान नाही, म्हणून आमच्यावर बंदी घातली होती काय?’’ तथापि, व्यंकटराम शास्त्रींसारख्या ज्येष्ठ व श्रेष्ठ पुरुषाचा मान राखण्यासाठी संघाने लिखित स्वरूपात आपले संविधान सरकारकडे पाठविले. त्यानंतर सरकारने लगेच बंदी उठवायला हवी होती. पण सरकारला वाटले की, श्रीगुरुजी दबत आहेत, त्यांना आणखी दबविले पाहिजे, म्हणून सरकारतर्फे त्या संविधानाची खुसपटे काढणे सुरू झाले. बंदी कायमच राहिली. श्री व्यंकटराम शास्त्रीही नाराज झाले आणि आपली मध्यस्थी फसल्याची पण संघावरील बंदी उठविण्याची गरज असल्याची सूचना देणारे पत्रक त्यांनी काढले. श्रीगुरुजींनीही सरकारला कळविले की ते यापुढे सरकारशी कोणताही पत्रव्यवहार करणार नाहीत. आता सरकार पेचात अडकले. ते बंदी कायम ठेवू शकत नव्हते. जनमतही त्या बंदीच्या विरोधात गेले होते. मग सरकारने श्री मौलीचंद्र शर्मा यांच्या रूपाने एक मध्यस्थ निवडला. येथे हे ध्यानात घेतले पाहिजे की, श्री केतकर आणि श्री शास्त्री स्वयंप्रेरणेने मध्यस्थीसाठी पुढे आले होते. पं. मौलीचंद्र शर्मांची निवड सरकारने केली होती.

पं. मौलीचंद्र शर्मा
पं. मौलीचंद्रांनी प्रथम, मोकळे असलेल्या संघाच्या अधिकार्‍यांची भेट घेतली. त्यांनी पं. शर्मांना स्पष्ट सांगितले की, श्रीगुरुजी सरकारला काहीही लिहून देणार नाहीत.  शर्माजी हात हलवीत दिल्लीला परतले. पण लगेच दुसर्‍या दिवशी परत आले आणि श्रीगुरुजींनी सरकारला काहीही लिहून देऊ नये, मौलीचंद्र शर्मा काही प्रश्‍न विचारतील, त्यांना उत्तर देणारे पत्र द्यावे, असा मध्यम मार्गी तोडगा घेऊन ते आले. आणि त्यांनी शिवनी तुरुंगात श्रीगुरुजींची भेट घेतली. श्रीगुरुजींनी, श्री मौलीचंद्र शर्मा यांच्या नावाने पत्र लिहून अनेक मुद्यांवर संघाची भूमिका स्पष्ट केली. हे पत्र माय डिअर पंडित मौलीचंद्रजीया मायन्याने सुरू होते. या पत्रात तेच स्पष्टीकरण आहे, जे श्रीगुरुजींनी दिल्लीत २ नोव्हेंबर १९४८ ला पत्रपरिषदेत दिले होते. पण तेव्हा सरकारचे समाधान झाले नव्हते. पण नवल म्हणजे पं. मौलीचंद्रांना लिहिलेल्या पत्राने समाधान झाले. दि. १० जुलैचे शिवनी तुरुंगात लिहिलेले ते पत्र आहे आणि दि. १२ जुलै १९४९ ला संघावरील बंदी उठविण्यात आली. एक योगायोग असा की, ज्या दिवशीच्या सकाळच्या वृत्तपत्रांमध्ये श्री व्यंकटराम शास्त्री यांनी त्यांची मध्यस्थी असफल झाल्याचे पत्रक प्रसिद्ध झाले होते, त्याच दिवशी सायंकाळी आकाशवाणीवरून सरकारने संघावरील बंदी उठविल्याची घोषणा झाली.

वर्किंग कमेटीचा ठराव
वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट व्हावे की कॉंग्रेसमधील एका मोठ्या प्रभावशाली गटाला संघाने कॉंग्रेसशी सहकार्य करावे असे वाटत होते. त्यात सरदार वल्लभभाई पटेल, पुरुषोत्तमदास टंडन, डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचा समावेश होता. त्यामुळेच, संघावरील बंदी उठल्यानंतर लवकरच कॉंग्रेस वर्किंग कमेटीने एक ठराव पारित करून, संघाचे स्वयंसेवक कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करू शकतात, असे जाहीर केले. ज्यावेळी वर्किंग कमेटीने हा ठराव पारित केला, तेव्हा पं. नेहरू कॉमनवेल्थ कॉन्फरन्ससाठी लंडनला गेले होते. या ठरावाने, ते स्वत: आणि त्यांचे समर्थक चकित व हतबुद्ध झाले. पं. नेहरू स्वदेशी परतताच, त्यांनी तो ठराव मागे घ्यायला वर्किंग कमेटीला भाग पाडले. तो ठराव कायम असता, तर संघातील ज्या मंडळींचा राजकारणाकडे ओढा होता, त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश घेतलाही असता. तसे झाले असते, तर कदाचित् भारतीय जनसंघाची स्थापना झाली नसती आणि कॉंग्रेसचे बडबोले सरचिटणीस दिग्विजयसिंग म्हणतात, त्याप्रमाणे भाजपाही निर्माण झाली नसती. परंतु हे नक्की की, संघ चालूच राहिला असता. कारण, एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन होण्यासाठी तो निर्माण झालाच नव्हता. संघाचे उद्दिष्ट खूप व्यापक आहे, संपूर्ण समाजजीवनाला आपल्या कवेत घेणारे आहे. दिग्विजयसिंगांसारख्या उथळ, उठवळ आणि बोलघेवड्या लोकांच्या आकलनशक्तीबाहेर ते आहे.
सरदार पटेलांच्या मुंबईतील अंत्ययात्रेला उपस्थित राहण्याची श्रीगुरुजींची इच्छा होती आणि तत्कालीन मध्य प्रांत वर्‍हाडचे मुख्य मंत्री पं. रविशंकर शुक्ल हे आपल्या बरोबर विमानात श्रीगुरुजींना घेऊन मुंबईला गेले होते, हीही घटना येथे लक्षात घेतली पाहिजे.

-मा. गो. वैद्य
नागपूर

दि. ०८-११-२०१३